narendra-mehta-asgar-ali-vora-land-dispute-modi-schoolmate : भाजप आमदार नरेंद्र मेहतांनी ताबा सोडला, तक्रारही घेतली मागे
Mumbai : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे शालेय वर्गमित्र असगर अली वोरा यांच्याशी संबंधित मीरा-भाईंदरमधील दीर्घकाळ सुरू असलेल्या जमीन वादाला आता नवे वळण मिळाले आहे. भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता यांनी वादग्रस्त जमिनीचा ताबा सोडण्याची तसेच त्या भूखंडासाठी मिळालेली बांधकाम परवानगी परत करण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय असगर अली वोरा यांच्याविरोधात यापूर्वी केलेली पोलिस तक्रारही मागे घेत असल्याचे मेहता यांनी स्पष्ट केले आहे.
८१ वर्षीय असगर अली वोरा हे गुजरातमधील वडनगर येथील बी. एन. स्कूलमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत शिकले आहेत. मीरा-भाईंदरमधील नवघर परिसरातील सुमारे २,८१० चौरस मीटर जमिनीचा हा वाद आहे. वोरा यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी ही जमीन १९८९ मध्ये नोंदणीकृत कराराद्वारे खरेदी केली होती. मात्र, २०११ मध्ये या जमिनीवर बांधकाम कंपन्यांनी अतिक्रमण केल्याचा त्यांनी आरोप केला होता. या प्रकरणात नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित ‘सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन्स’चे नावही त्यांनी घेतले होते.
UPI Payment News : मोठी बातमी! UPI पेमेंटचं नवं शुल्क ठरलं; जाणून घ्या संपूर्ण गणित
या प्रकरणात न्याय मिळावा आणि चौकशी व्हावी, या मागणीसाठी वोरा यांनी ८ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आणि प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या. त्यानंतर मंत्रालयात संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीत असगर अली वोरा आणि नरेंद्र मेहता यांच्यासह मीरा-भाईंदर महापालिका आयुक्त राधा बिनोद शर्मा आणि नगररचनाकार पुरुषोत्तम शिंदे उपस्थित होते. याच बैठकीनंतर मेहता यांनी वादग्रस्त भूखंडाचा ताबा सोडण्याची आणि बांधकाम परवानगी परत करण्याची भूमिका मांडली. दोन्ही बाजूंमध्ये समझोता झाल्याचे सांगत त्यांनी वोरा यांच्याविरोधातील तक्रार मागे घेण्याचेही स्पष्ट केले.
Anil Deshmukh : इव्हेंटबाजी अन् पर्यटनच्या नावाखाली ‘मारबती’चा गळा का घोटला? माजी गृहमंत्री संतापले
दरम्यान, या जमिनीच्या मालकी आणि पूर्वीच्या व्यवहारांबाबत वोरा यांनी केलेले आरोप यापूर्वीपासून न्यायालयीन आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत असल्याचे वृत्त आहे. २०१५ मध्ये या प्रकरणी एफआयआर दाखल झाल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे आता मेहता यांनी ताबा सोडण्याची घेतलेली भूमिका या प्रदीर्घ वादातील महत्त्वाची घडामोड मानली जात आहे. पंतप्रधान मोदींची भेट झाल्यानंतर काही दिवसांतच या वादावर तोडगा निघाल्याने या प्रकरणाची चर्चा अधिक वाढली आहे. मात्र, जमीन व्यवहाराशी संबंधित सर्व कायदेशीर बाबी आणि आरोपांचा अंतिम निर्णय संबंधित न्यायालयीन व प्रशासकीय प्रक्रियेतूनच होणार आहे.
