चालढकल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गय नाही, बावनकुळेंचा प्रशासनाला कडक इशारा
Mumbai मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन पेटलेले असताना ओबीसी महामंडळांना पुरेसा निधी दिला जात नसल्याची उघड नाराजी व्यक्त करत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून बाहेर पडलेले ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांची नाराजी दूर करण्यात अखेर सरकारला यश आले आहे. ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या पाचव्या बैठकीत ‘महाज्योती’साठी तब्बल ३०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ओबीसी समाजाच्या विकासप्रक्रियेत अडथळे निर्माण करणाऱ्या किंवा चालढकल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा कडक इशारा बावनकुळे यांनी दिला आहे.
या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे आणि इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.बैठकीत १२ महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा करताना मंत्री बावनकुळे यांनी इतर घटकांप्रमाणेच ओबीसी समाजालाही सर्व सुविधा आणि निधी प्राधान्याने देण्याचे निर्देश दिले. विद्यार्थ्यांच्या सुविधांसाठी महसूलसह सर्व शासकीय विभागांच्या जागा अवघ्या १ रुपयाच्या दरात उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
विदर्भासाठी खुशखबर! वगळलेल्या तालुक्यांनाही ‘ट्रिगर-२’ नुसार दुष्काळाचे सर्व लाभ
बैठकीदरम्यान वनमंत्री गणेश नाईक यांनी शासकीय सेवेतील ओबीसी समाजाचा प्रलंबित असणारा संपूर्ण बॅकलॉग त्वरित भरून काढण्याची आग्रही मागणी लावून धरली. तर छगन भुजबळ यांनी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या धर्तीवर ओबीसी महामंडळाला सोयी-सुविधा देण्याची मागणी करत, ‘बार्टी’च्या धर्तीवर ‘क्रांतिज्योती महात्मा फुले समता भवन’ सुरू करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचे तसेच महात्मा फुले लिखित ‘तृतीय रत्न’ या नाटकाच्या राज्यभरातील प्रयोगांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय परदेशी शिष्यवृत्ती, वसतिगृह योजना, ‘वार्टी’चे प्रस्ताव आणि आत्महत्याग्रस्त १६ ओबीसी शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांना गतीने मंजुरी देण्याचा निर्णय घेत सरकारने ओबीसी नेत्यांचे समाधान केले आहे.
