दुष्काळाच्या झळांनी शेतकरी हैराण, शासनाच्या भूमिकेवर विरोधक आक्रमक
Wardha : पावसाने दिलेल्या प्रदीर्घ खंडामुळे वर्धा जिल्ह्यात खरीप हंगामावर संकट ओढवले असून अनेक भागांत कोरड्या दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पेरणीपासून पीक वाढीपर्यंत मोठ्या खर्चाचा भार उचललेल्या शेतकऱ्यांना ऐन हंगामात पावसाने दगा दिल्याने उभी पिके करपली आहेत. सोयाबीन, कापूस आणि तूर यांसारख्या प्रमुख पिकांच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला असून कृषी उत्पादन निम्म्यावर येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे आता विरोधकांसह शेतकऱ्यांचा एकच सवाल आहे ‘कागदोपत्री ट्रिगर नको, हेक्टरी मदतीचा फिगर सांगा!’
खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांनी बँका तसेच खासगी सावकारांकडून कर्ज उचलून बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मशागतीचा खर्च केला. चांगले उत्पादन मिळेल आणि कर्जाची परतफेड करता येईल, या अपेक्षेने पेरणी करण्यात आली. मात्र, पिकांची वाढ होण्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर पावसाने मोठा खंड घेतल्याने शेतातील उभ्या पिकांवर संकट कोसळले.
अनेक भागांत जमिनीतील ओलावा झपाट्याने कमी झाला असून पिकांची वाढ खुंटली आहे. काही ठिकाणी सोयाबीनच्या शेंगा भरण्यापूर्वीच पीक करपले, तर कापूस आणि तुरीच्या उत्पादनावरही त्याचा परिणाम झाला आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांनी केलेला लागवडीचा खर्चही निघेल की नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधक आक्रमक झाले आहेत.
भुजबळांची नाराजी दूर! ओबीसीच्या महाज्योतीला ३०० कोटींचा निधी
दरम्यान, पावसाची आकडेवारी आणि उपग्रहाद्वारे प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे शासनाने जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर वन’ लागू केले आहे. या माध्यमातून दुष्काळसदृश परिस्थितीची प्राथमिक नोंद झाली असली, तरी प्रत्यक्ष मदतीबाबत अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. आणि विरोधक यावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
‘ट्रिगर वन’ ही प्रक्रिया कागदावरची नोंद ठरू नये, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे. दुष्काळाची परिस्थिती शासनाने मान्य केली असेल, तर प्रत्यक्ष मदत किती मिळणार, पीक नुकसानीचे पंचनामे कधी होणार आणि हेक्टरी किती आर्थिक मदत दिली जाणार, याचा स्पष्ट आकडा जाहीर करावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
पावसाअभावी झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने जिल्ह्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी विरोधक, शेतकरी आणि विविध शेतकरी संघटनांकडून होत आहे. त्यासोबतच पीक विम्याची रक्कम तातडीने मंजूर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशीही मागणी आहे. कर्जबाजारीपणाचा वाढता भार लक्षात घेता कर्जाच्या प्रश्नावरही शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करून केवळ ‘ट्रिगर वन’ लागू करण्यावर विरोधी पक्षांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष मदत जमा करणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगत विरोधकांनी शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ‘ट्रिगर वन’ जाहीर करून सरकारची जबाबदारी संपत नाही. शेतकऱ्यांचे प्रत्यक्ष नुकसान किती झाले, त्यानुसार हेक्टरी किती मदत देणार, पीक विम्याची रक्कम कधी मिळणार आणि पुढील उपाययोजना काय असतील, याचे स्पष्ट उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
विदर्भासाठी खुशखबर! वगळलेल्या तालुक्यांनाही ‘ट्रिगर-२’ नुसार दुष्काळाचे सर्व लाभ
महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांसह विविध राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनीही या प्रश्नावर आवाज उठविण्यास सुरुवात केली आहे. तातडीने आर्थिक मदत जाहीर न झाल्यास जिल्हाभर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता शासनाच्या ‘ट्रिगर वन’कडे शेतकऱ्यांचे लक्ष नसून प्रत्यक्ष मदतीच्या आकड्याकडे लक्ष लागले आहे. दुष्काळाची तीव्रता मान्य असेल, तर मदतीची घोषणा कधी आणि हेक्टरी किती, हा प्रश्न सध्या शेतकऱ्यांच्या आक्रोशाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
