सहा तालुक्यांना लाभ मिळणार की घोषणा कागदावरच राहणार?
Washim : वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर वाशिम जिल्ह्यातील सिंचनाचा प्रश्न आणखी एकदा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. कारंजा तालुक्यासोबतच मालेगाव, वाशिम, रिसोड, मंगरूळपीर आणि मानोरा या पाच तालुक्यांना विशेष उपवाहिन्यांद्वारे या प्रकल्पाचा लाभ देण्याच्या आश्वासनाची सध्या जिल्ह्यात जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा लाभ वाशिम जिल्ह्यातील अधिकाधिक भागापर्यंत पोहोचणार का, याकडे शेतकरी आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला यापूर्वीच प्रशासकीय पातळीवर महत्त्वाची मंजुरी मिळाली आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने जुलै २०२४ मध्ये या प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावासंदर्भात मंजुरी दिली होती. त्यानंतर प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रक्रिया सुरू आहे.
या पार्श्वभूमीवर वाशिम जिल्ह्यातील उपवाहिन्यांचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आहे. जिल्ह्यातील सिंचन अनुशेष मोठा असल्याने नदीजोड प्रकल्पाच्या मुख्य आराखड्यासोबतच स्थानिक भागाला पाणी मिळवून देण्यासाठी उपवाहिन्यांची मागणी पुढे आली आहे. जिल्ह्यातील पैनगंगा, काटपूर्णा, मोरणा, अडाणा, अरुणावती आणि बेंबळा या नद्यांचा उल्लेख जिल्ह्याच्या अधिकृत भौगोलिक माहितीत आढळतो.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जिल्हा दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. पीक आणि पाणी पाहणीदरम्यान आमदार भावना गवळी यांनी शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्याची चर्चा आहे. त्यांच्या समर्थकांकडून उपवाहिन्यांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे.
मात्र, आता राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू आश्वासनापेक्षा त्याच्या अंमलबजावणीकडे वळला आहे. उपवाहिन्यांचा समावेश नेमक्या कोणत्या आराखड्यात होणार? त्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय मान्यता, निधी आणि तांत्रिक प्रक्रिया कधी पूर्ण होणार? प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात कधी होणार? या प्रश्नांची उत्तरे महत्त्वाची ठरणार आहेत.
नदीजोड प्रकल्प यावर्षी सुरू करण्याचा मानस असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जुलै २०२६ मध्ये सांगितले होते. त्यामुळे वाशिम जिल्ह्यातील उपवाहिन्यांचा मुद्दा केवळ राजकीय आश्वासनापुरता मर्यादित राहतो की प्रत्यक्ष प्रशासकीय निर्णयात त्याचे रूपांतर होते, याकडे आता जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
वाशिमच्या राजकारणात पाण्याचा प्रश्न संवेदनशील राहिला आहे. त्यामुळे उपवाहिन्यांच्या आश्वासनामुळे राजकीय वातावरण तापले असले, तरी शेतकऱ्यांसाठी अंतिम महत्त्वाचा मुद्दा एकच आहे. तो म्हणजे आश्वासनाचे प्रत्यक्ष पाण्यात रूपांतर कधी होणार?
