वडेट्टीवारांचा सरकारवर हल्लाबोल, तातडीच्या मदतीची मागणी
Gadchiroli : पावसाने दीर्घ खंड दिल्याने आणि धान पिकावर खोडकिडा व करपा रोगाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने पूर्व विदर्भातील शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. खरीप हंगाम हातातून जाण्याची भीती निर्माण झालेली असताना चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील काही तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश न झाल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला लक्ष्य करत वगळण्यात आलेल्या तालुक्यांचा तातडीने दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
राज्य शासनाने २०२६ च्या खरीप हंगामासाठी ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. अधिकृत यादीत गडचिरोली जिल्ह्यात गडचिरोली आणि चामोर्शी या दोन तालुक्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे उर्वरित तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचा स्वतंत्रपणे आढावा घेण्याची मागणी होत आहे.
वडेट्टीवार यांनी ब्रह्मपुरी, जिवती, बल्लारपूर, आरमोरी, देसाईगंज, कुरखेडा, कोरची आणि धानोरा या तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत तातडीने समावेश करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिले असून गेल्या काही काळापासून पावसाने मोठा खंड दिल्याचा परिणाम थेट खरीप पिकांवर झाला आहे.
विशेषतः धान उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. धानावर खोडकिडा आणि करपा रोगाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत केवळ दुष्काळाची घोषणा न करता प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी २० हजार रुपयांची विशेष सानुग्रह मदत देण्यात यावी, रोगग्रस्त पिकांसाठी मोफत औषधे व कीटकनाशके उपलब्ध करून द्यावीत, आगामी रब्बी हंगामासाठी १०० टक्के अनुदानावर मोफत बियाणे द्यावे आणि शेतकऱ्यांची संपूर्ण पीक कर्जमाफी करावी, अशा प्रमुख मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.
याशिवाय चालू हंगामातील पीक कर्जवाटपाची अंतिम मुदत ३० ऑक्टोबरपर्यंत वाढवावी, तसेच मनरेगा अंतर्गत २०२३-२४ मध्ये मंजूर झालेल्या सिंचन विहिरींचे प्रलंबित अनुदान तातडीने लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करावे, अशी मागणीही पत्रातून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची घोषणा करताना पर्जन्यमानासोबत पिकांची स्थिती, पावसातील खंड, जमिनीतील ओलावा आणि इतर प्रशासकीय निकषांचा विचार केला जातो. त्यामुळे वगळलेल्या तालुक्यांची प्रत्यक्ष परिस्थिती तपासून फेरआढावा घेण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
दुष्काळाच्या यादीत कोणत्या तालुक्यांचा समावेश होणार, यापेक्षा संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत कधी मिळणार, हा प्रश्न आता केंद्रस्थानी आला आहे. त्यामुळे सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी तसेच राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
