‘दहा मिनिटांच्या पाहणीत नुकसान कसे कळणार?’ थेट मदतीबाबत प्रश्नचिन्ह
Yavatmal: यवतमाळ जिल्ह्यात पावसाने ओढ दिल्याने खरीप हंगामातील पिके संकटात सापडली असून, उत्पादन घटण्याच्या भीतीने शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले आहेत. शेतीचा वाढता खर्च, कर्जफेडीची चिंता आणि पीक विम्याबाबतच्या तक्रारींमुळे ग्रामीण भागातील अस्वस्थता वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रालयीन पथकाने जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी केली. मात्र, नेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी पाहणीच्या मर्यादित कालावधीवर प्रश्न उपस्थित करत प्रत्यक्ष मदत कधी मिळणार, असा सवाल केला. त्यामुळे केंद्राच्या पाहणी दौऱ्यातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार की मदतीची प्रतीक्षाच कायम राहणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
केंद्रीय पथकाने नेर तालुक्यातील लासिना, लोणी, मांडवगड आणि वटफळी परिसरातील शेतांमध्ये जाऊन कापूस, सोयाबीन आणि तूर पिकांची पाहणी केली. यावेळी जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्यासह तहसीलदार, कृषी विभागाचे अधिकारी आणि पंचायत समिती स्तरावरील अधिकारी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांनी पिकांचे नुकसान, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि शेतीसमोरील आर्थिक अडचणी पथकासमोर मांडल्या. काही शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातही प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा आग्रह धरला.
मारबत महोत्सवावर उधळलेल्या दोन कोटींचा हिशेब द्या, आमदार विकास ठाकरे आक्रमक
केवळ दहा मिनिटांच्या पाहणीत दुष्काळाची तीव्रता आणि प्रत्यक्ष नुकसान समजणे शक्य आहे का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. पाहणीचा अहवाल तातडीने सादर करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना लवकर मदत मिळावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. त्यामुळे प्रशासकीय पाहणी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष अपेक्षा यातील अंतर पुन्हा चर्चेत आले आहे.
लोणी येथील एका शेतकऱ्याने १५ एकर शेतीसाठी सुमारे एक ते सव्वा लाख रुपये खर्च केल्याचे सांगितले. मात्र, प्रतिकूल पावसामुळे लागवडीचा खर्चही वसूल होण्याची शक्यता कमी असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली. शेतीत गुंतवणूक करूनही उत्पन्नाची शाश्वती नसल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट अधिक गंभीर बनले आहे.
दुष्काळाची झळ पशुधनालाही बसत आहे. लोणी परिसरात १४ जनावरांसाठी केवळ दोन किलो मका मिळाल्याचा मुद्दा शेतकऱ्यांनी पथकासमोर मांडला. एवढ्या कमी चाऱ्यात जनावरांची गरज कशी भागणार, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.
सोनखास परिसरातील शेतकऱ्यांनी गतवर्षी नुकसान होऊनही पीक विम्याची रक्कम मिळाली नसल्याची तक्रार मांडली. वीजपुरवठा, चाऱ्याची कमतरता आणि शेती पडीत राहण्याचा धोका यांसारख्या समस्यांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. या तक्रारींमुळे पीक विमा वितरण आणि आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
केंद्रीय पथकात अर्जेश कुमार मधोक, महेश कुमार, सीमा राणी आणि संजय मीना यांचा समावेश होता. पथकाने यवतमाळ तालुक्यातील मडकोना व लासिना, तसेच नेर तालुक्यातील संबंधित गावांना भेट दिली. यवतमाळ शहरातील श्री गौरक्षण संस्थेतील चारा व्यवस्थेची आणि किटा कापरा लघुसिंचन प्रकल्पातील पाणीस्थितीचीही पाहणी करण्यात आली. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यात आल्या.
या दौऱ्यातील निरीक्षणांच्या आधारे केंद्राकडे अहवाल सादर केला जाणार आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष किती आर्थिक मदत मिळणार, पीक विम्याच्या तक्रारींचे निराकरण कधी होणार आणि चारा-पाण्याच्या प्रश्नावर कोणती ठोस पावले उचलली जाणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. त्यामुळे केंद्रीय पाहणी दौऱ्याचे खरे महत्त्व अहवालापेक्षा त्यानंतर होणाऱ्या निर्णयांतून आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणाऱ्या मदतीतूनच स्पष्ट होणार आहे.
