सोले यांच्या मनधरणीनंतर नागपूर भाजपमधील असंतोष उघड
Nagpur नागपूर विभागीय पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत उफाळलेले बंड शमवण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यश आले असले, तरी या निमित्ताने भाजपमधील अंतर्गत खदखद चव्हाट्यावर आली आहे. तिकीट वाटपाची पद्धत अंगलट आल्याचे लक्षात येताच मुख्यमंत्र्यांनी थेट नागपूर गाठून माजी आमदार अनिल सोले यांची नाराजी दूर केली. याचवेळी, यापुढे कुणीही परस्पर उमेदवारांची नावे जाहीर करू नयेत, अशी तंबी देत मुख्यमंत्र्यांनी स्थानिक नेत्यांचे कान टोचले आहेत.
पक्षाच्या संसदीय मंडळाची कोणतीही बैठक न घेता किंवा वरिष्ठ पातळीवर कुठलीही चर्चा न करता स्थानिक पातळीवर परस्पर उमेदवाराची नावे जाहीर करण्याच्या पद्धतीवर मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. यापुढे अशी परस्पर घोषणा खपवून घेतली जाणार नाही, असा संदेश त्यांनी स्थानिक नेत्यांना दिला. सुधाकर कोहळे यांच्या नावाची अचानक घोषणा झाल्यामुळेच अनिल सोले यांनी बंडखोरीचा पवित्रा घेतला होता. सोले यांच्या घरी जाऊन त्यांची भेट घेतल्यावर, पक्षाची उमेदवारी जाहीर करण्याची पद्धत चुकली, अशी उघड कबुली मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
तत्पूर्वी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कोहळे हेच आमचे पदवधीरचे उमेदवार असल्याचे जाहीरपणे सांगत होते. अनेक बैठकांमधून त्यांनी कार्यकर्त्यांकडून कोहळे यांचे नाव वदवून घेतले होते. नोंदणी प्रमुख केले म्हणजे उमेदवार ठरला असेही ते दाव्याने सांगत होते. सोले यांचा मुख्य आक्षेप बावनकुळे यांच्या कार्यपद्धतीवरच होता. त्यामुळे ते चांगले दुखावले होते. त्यामुळे त्यांनी बंड करायचे ठरवले होते. रवींद्र चव्हाण, केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांचेही फोन त्यांनी घेतले नाहीत.
आंदोलनात काही चेहरे गायब, निवेदनापेक्षा छायाचित्रांची चर्चा!
पक्षाच्या आदेशाला न जुमानता बडकस चौकात स्वतंत्र प्रचार कार्यालय थाटले होते. माजी आमदार गिरीश व्यास यांनी पक्षाचा राजीनामा देणे आणि अनेक आजी-माजी आमदारांचा सोले यांना अंतर्गत पाठिंबा मिळणे यामुळे कोहळे यांच्यासमोर मोठे संकट उभे राहिले होते. हाच अंतर्गत वाद रोखण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्र्यांना मध्यस्थी करावी लागली.
सहकारात नवी मांडणी महायुतीच्या विस्तारात शिंदेसेना निर्णायक !
पक्षात जुन्या व जाणत्या नेत्यांना डावलले जात असल्याची भावना निर्माण झाल्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी भविष्यात उमेदवारी निवडीसाठी एक पारदर्शक कार्यपद्धती तयार केली जाईल आणि जुन्या नेत्यांना मुख्य प्रवाहात आणून योग्य जबाबदाऱ्या दिल्या जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
