थकीत तसेच किमान वेतनाचा मुद्दा तापला; विविध पक्षांतील लोकप्रतिनिधींचे समर्थन
Yavatmal : नगरपालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनाचा आणि थकीत देयकांचा प्रश्न आता राजकीय वळण घेत आहे. कामगारांच्या हक्काच्या वेतनासाठी नीरज वाघमारे यांनी सुरू केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनाला प्रहारच्या नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला असून, शिंदेसेनाही या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. विविध पक्षांतील लोकप्रतिनिधी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ पुढे येत असल्याने पालिका प्रशासनावर दबाव वाढण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, नगराध्यक्ष अ‍ॅड. प्रियदर्शनी उईके यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिल्याचे पत्रही समोर आले आहे.
पालिकेत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने निर्धारित केलेल्या किमान वेतनानुसार आणि लागू नियमांनुसार वेतन मिळते की नाही, याबाबत वाघमारे यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. प्रशासनाच्या निदर्शनास वारंवार बाब आणूनही अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे. नियमितपणे काम करून घेण्यात येते; मात्र कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या वेतनासाठी प्रतीक्षा करावी लागते, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या श्रमाचा सन्मान राखण्यासाठी किमान वेतन आणि थकीत देयकांचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
वाघमारे यांच्या आंदोलनाची दखल घेत पालिकेचे उपाध्यक्ष दत्ता कुलकर्णी, आरोग्य सभापती लता ठोंबरे, नगरसेवक माया शेरे आणि सोनाली तिडके यांनी त्यांची भेट घेतली. या वेळी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनप्रश्नावर चर्चा झाली; मात्र चर्चेतून तोडगा न निघाल्याने वाघमारे यांनी अन्नत्याग आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
दरम्यान, प्रहारचे नगरसेवक बिपीन चौधरी यांनी आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. नगरसेवक लोकेश इंगोले यांनीही या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली. त्यामुळे कामगारांच्या वेतनाचा मुद्दा आता केवळ प्रशासकीय पातळीवर मर्यादित न राहता पालिकेतील राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी येत आहे. शिंदेसेना या प्रश्नावर पुढे कोणती भूमिका घेते, याकडेही लक्ष लागले आहे.
नगराध्यक्ष अ‍ॅड. प्रियदर्शनी उईके यांनी ७ ऑक्टोबर रोजीच मुख्याधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिल्याचे पत्र प्रसारमाध्यमांना पाठवले आहे. कंत्राटदारांमार्फत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासननिर्धारित किमान वेतन आणि लागू नियमांनुसार वेतन दिले जात आहे की नाही, याची पालिका स्तरावर समिती गठित करून चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच वेतन अदा केल्याच्या नोंदी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा झालेल्या रकमांची पडताळणी करण्यास सांगण्यात आले आहे.
भाजपमध्ये कोडवते दाम्पत्याची राजकीय कसोटी; पदे मिळाली, आता संधीची प्रतीक्षा!
आता चौकशीच्या आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत वेगाने होते आणि कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाबाबत कोणता निर्णय घेतला जातो, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एका बाजूला अन्नत्याग आंदोलन सुरू असून दुसरीकडे विविध पक्षांतील नगरसेवकांचा पाठिंबा वाढत आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
