मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आश्वासनाची पूर्तता झाली नसल्याचा आरोप; अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने
Akola राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पाच टक्क्यांवरून १५ टक्के आरक्षण करण्याच्या आश्वासनाची अद्याप पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील साडेचार लाख प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजी असून, त्यांच्या मागण्यांवर दसऱ्यापर्यंत निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा सुशिक्षित बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष संजय धनाडे यांनी दिला. त्यांच्या नेतृत्वात अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दीड वर्षापूर्वी अमरावती येथे आयोजित प्रकल्पग्रस्तांच्या मेळाव्यात प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांसाठीचे आरक्षण पाच टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही, असा आरोप धनाडे यांनी केला.
अनेक बैठका, मात्र निर्णय नाही
आरक्षणवाढीसह विविध मागण्यांसाठी संघटनेच्या वतीने अनेक ठिकाणी निवेदने देण्यात आली. मंत्रालयात मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव, जलसंपदामंत्री आणि महसूलमंत्र्यांसोबत बैठका झाल्या. मात्र, या बैठकांनंतरही मागण्यांवर ठोस निर्णय झालेला नाही. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून बैठकीसाठी वेळ मागूनही बैठक आयोजित करण्यात आली नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजी वाढल्याचे धनाडे यांनी सांगितले.
पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांवर प्रकल्पग्रस्तांना संधी देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्याऐवजी पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या आणि कारागृह कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांसाठी पदवीधर अंशकालीन प्रवर्गातून तीन टक्के आरक्षण देण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आल्याचा दावा संघटनेने केला. खेळाडू, अग्निवीर आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरतीसंदर्भातील विविध तरतुदींचा उल्लेख करताना प्रकल्पग्रस्तांच्या आरक्षणाचा प्रश्न मात्र प्रलंबित असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
वयोमर्यादा संपत असल्याने चिंता
राज्यातील अनेक प्रकल्पग्रस्तांचे पाल्य पदवीधर असून, सरकारी नोकरीसाठीची त्यांची वयोमर्यादा संपत आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमाणपत्राचा पुढील पिढीला वारसाहक्काने लाभ मिळत असला, तरी प्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नसल्याने त्यांच्यात असंतोष निर्माण झाला आहे, असे धनाडे यांनी सांगितले.
मतदार याद्यांच्या घोळावरून काँग्रेस आक्रमक; सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस
राज्याच्या विकासासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या लाखमोलाच्या शेतजमिनी दिल्या. धरणे आणि विविध प्रकल्पांमुळे शहरांना पाणी, कारखान्यांना पाणी तसेच वीजनिर्मिती प्रकल्पांना पाणी उपलब्ध झाले. राज्याच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासह त्यांच्या पाल्यांच्या रोजगाराचा प्रश्नही मार्गी लागणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.
प्रकल्पग्रस्तांच्या आरक्षणवाढीसह इतर मागण्यांवर दसऱ्यापर्यंत कार्यवाही करावी. अन्यथा दसऱ्यापासून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला.
विविध जिल्ह्यांतील पदाधिकारी सहभागी
या आंदोलनात बुद्ध गोष्ट तायडे, चंद्रमणी तायडे, प्रमोद गवळी, विकास तायडे, पियुष देशमुख, गोपाल सुर्वे, अभिजीत भोजने, अमोल डांगे, राहुल पाचपिल्ले, मंगेश कराडे, श्रीराम लोखंडे, रौनक तायडे, किशोर कोरडे, राजेश धाडसे, विजय चव्हाण, राजेश दुतोंडे, नदीम खान, जीवन येवले, अशोक पांढरे यांच्यासह अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्यांतील प्रकल्पग्रस्त पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
