दुष्काळ असो वा पीकविम्याचा तिढा; शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे
Chandrapur : सुधीर मुनगंटीवार यांच्या जनसेवेच्या यादीत शेतकरी हा कायम अग्रस्थानी राहिला आहे. लाख कामांमध्ये जगाच्या पोशिंद्याला प्राधान्य देऊन प्रत्येक समस्या सोडविण्यावर त्यांचा भर राहिला आहे. सरकार दरबारी निवेदन देऊन, अधिकाऱ्यांना फोन करून ते थांबत नाहीत. तर शेतकऱ्याशी संबंधित प्रश्नावर तोडगा निघेपर्यंत आणि शासनादेश जारी होईपर्यंत त्याचा पाठपुरावा करतात. याची प्रचिती पीकविमा, धानाचा बोनस, दुष्काळ अश्या कित्येक प्रसंगांना आली आहे. त्याचीच फलश्रुती म्हणून शेतकरी वर्ग कायम मुनगंटीवारांकडे आशेने बघत असतो.
शेतकऱ्याला प्रत्येक समस्येसाठी वेगवेगळ्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि सर्व तहसील कार्यालयांत दर सोमवारी ‘शेतकरी मदत कक्ष’ सुरू करण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. पीक नुकसान, पीकविमा, आर्थिक मदत, पाणीटंचाई आणि प्रलंबित तक्रारींचे निराकरण एकाच ठिकाणी व्हावे, हा या मागणीचा उद्देश आहे. कारण संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला वेळेत दिलासा मिळावा, हाच त्यांचा उद्देश राहिला आहे.
काँग्रेसला काहीच जमत नसल्याने नैराश्य; पोकळ टीका करण्यात नेते व्यस्त
दुष्काळग्रस्तांच्या यादीतून बल्लारपूर, जिवती आणि ब्रह्मपुरी हे तालुके वगळल्यानंतर त्यांच्या समावेशासाठीही मुनगंटीवार यांनी सुरवातीपासून पाठपुरावा केला. त्यानंतर या तीन तालुक्यांचा समावेश करणारा शासनादेश जारी झाला. हा मुद्दा केवळ प्रशासकीय यादीपुरता मर्यादित नव्हता; दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदतीच्या कक्षेत आणण्याशी संबंधित होता, याकडे मुनगंटीवारांनी सर्वांचे लक्ष वेधले.
शेतात पाणी नाही, पिकांवर रोगांचे आक्रमण आणि डोक्यावर कर्ज अशा तिहेरी संकटात शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडता कामा नये. कृषिपंपांना अखंडित वीजपुरवठा, बंद पडलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे प्रश्न, पशुधनासाठी चारा-पाणी, कर्जवसुलीला स्थगिती आणि रोजगाराच्या संधी यांबाबत त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. धान पिकावरील करपा आणि खोडकिडीच्या प्रादुर्भावामुळे नुकसान होत असताना पंचनामे, नुकसानभरपाई आणि मोफत औषधांची मागणीही करण्यात आली.
धान उत्पादकांसाठी अनेक वर्षापासून सातत्याने प्रश्न लावून धरत त्यांना मुनगंटीवारांनी न्याय मिळवून दिला. सध्याच्या परिस्थितीत प्रतिहेक्टरी २० हजार रुपये बोनस मिळावा, धान खरेदीतील विलंब दूर व्हावा, बारदाना उपलब्ध व्हावे, गोदाम भाडे आणि प्रलंबित चुकारांचे प्रश्न सुटावेत, यासाठीही त्यांनी पाठपुरावा केला. कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत अडकलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना नव्या पीककर्जापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी कर्जवाटपाची मुदत ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वाढविण्याची मागणीही पुढे आणली.
पदवीधर निवडणुकीचा रणसंग्राम तोंडावर असताना काँग्रेस चिखलदऱ्यात मग्न
मुनगंटीवारांनी अनेकदा आपल्या भाषणांतून आणि कृतीतून स्पष्ट केलं आहे. शेतकऱ्यांना माझ्या कामांमध्ये सर्वोच्च प्राधान्य आहे. शेतकरी संकटात असताना विधानसभेत त्यांनी आवाज बुलंद केला आहे. अनेकदा तर सरकारला ‘ऑन दि स्पॉट’ निर्णय घेण्यास भाग पाडले आहे. त्यातून काहीतरी जबरदस्त काम केल्याचा नव्हे तर आत्मिक समाधानाचा भाव मुनगंटीवारांच्या ठायी असतो, हेच त्यांचे वैशिष्ट्य आहे.
