खरीपाने दिला दगा, रब्बीच्या पेरणीपुढे आर्थिक संकट; अवैध सावकारांचे वाढते जाळे, कर्जवसुलीचा ताण
Nagpur: शेतात राबायचे, घाम गाळायचा, पिकांच्या हिरवळीवर सुखाची स्वप्ने पाहायची आणि हंगामाच्या अखेरीस पदरात दोन पैसे पडतील, या आशेवर संपूर्ण वर्ष काढायचे. मात्र, निसर्गाने साथ सोडली की शेतकऱ्याची सारी गणिते कोलमडतात. यंदा खरीप हंगामाने अपेक्षित उत्पन्न दिले नाही, खर्च वाया गेला आणि आता रब्बीच्या पेरणीसाठीही हातात पैसा उरलेला नाही. कर्जमाफीने जुन्या कर्जाचा भार काही प्रमाणात हलका झाला असेल; पण नव्याने शेती उभी करण्यासाठी पैसा कुठून आणायचा, हा प्रश्न कायम आहे. याच असहायतेतून ग्रामीण भागातील शेतकरी पुन्हा सावकारांच्या दारात जाण्याची भीती वाढत असून, आर्थिक संकटाचे सावट अधिक गडद होत आहे.
खरीप हंगामात पिकांनी साथ दिली नाही, तर शेतकऱ्याच्या हातात केवळ नुकसान उरते. बियाणे, खते, औषधे, मजुरी आणि इतर शेतीकामांसाठी केलेला खर्च वसूल होत नाही. दुसरीकडे घरातील चूल पेटवायची असते, मुलांचे शिक्षण सुरू ठेवायचे असते, आजारपणाचा खर्च भागवायचा असतो आणि सणासुदीलाही कुटुंबाच्या काही अपेक्षा असतात. अशा वेळी रब्बीच्या पेरणीसाठी लागणारा पैसा उभा करणे म्हणजे मोठे आव्हान ठरते. नवीन पीककर्ज मिळण्याच्या प्रक्रियेत विलंब झाला किंवा कर्ज उपलब्ध झाले नाही, तर शेतकऱ्यापुढे पर्याय कमी उरतात. पेरणीची वेळ निघून जाण्याची भीती त्याला तातडीने पैसा उभा करण्यास भाग पाडते. याच विवंचनेतून खासगी सावकारीचा मार्ग स्वीकारण्याची वेळ येते.
‘देश वाचवा, संविधान वाचवा’; मतदार यादीतील कथित अनियमिततेविरोधात काँग्रेस आक्रमक
गरजवंताला पैशांची निकड असते, तेव्हा तो व्याजदरापेक्षा पैसे मिळण्याला प्राधान्य देतो. याच परिस्थितीचा काही अवैध सावकारांकडून गैरफायदा घेतला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. अवाजवी व्याज, व्यवहारातील अपारदर्शकता आणि वसुलीसाठी दबाव अशा प्रकारांमुळे आधीच अडचणीत असलेल्या कुटुंबांचे आर्थिक गणित आणखी बिघडू शकते. कर्ज फेडण्यासाठी पुन्हा कर्ज घ्यावे लागले, तर हा विळखा अधिक घट्ट होतो. शेतातून मिळणारे पुढील उत्पन्नही कर्जाच्या परतफेडीत खर्च झाले, तर शेतीसाठी भांडवल उरत नाही. अशा प्रकारे शेतकरी एका हंगामातून दुसऱ्या हंगामात जाताना कर्जाच्या चक्रात अडकण्याचा धोका वाढतो.मायक्रोफायनान्सच्या कर्जाचे हप्ते भरण्याचा ताणही कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो. उत्पन्न घटले, पण परतफेडीची जबाबदारी कायम राहिली, तर घरखर्च, मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्याच्या गरजांवर परिणाम होऊ शकतो. सावकारी व्यवहारांवर कायदेशीर बंधने आहेत. अवैध कर्जवाटप, नियमबाह्य व्याज आकारणी किंवा बेकायदेशीर वसुलीच्या तक्रारींची प्रशासनाने गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे. परवानाधारक सावकारांच्या व्यवहारांची तपासणी, तक्रारदारांना कायदेशीर मदत आणि दोषींवर नियमानुसार कारवाई यांना प्राधान्य दिले पाहिजे.
२५ वर्षांपासून प्रलंबित वेकोली बाधितांच्या प्रश्नांवर बच्चू कडू आक्रमक
त्याचबरोबर पीकनुकसानीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन, पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक मदत आणि रब्बी हंगामासाठी सुलभ पीककर्ज उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. संकटात सापडलेल्या कुटुंबांना केवळ आश्वासन नव्हे, तर प्रत्यक्ष आधार मिळणे महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्याच्या घरात दिवाळीचा दिवा पेटतो, पण मनात काळजीचे सावट असते. मुलांच्या चेहऱ्यावर आनंद पाहायचा असतो; मात्र हातात पैसे नसल्याने साध्या गरजांचाही हिशेब करावा लागतो. शेतात उत्पन्न नाही, घरात आर्थिक ओढाताण आणि डोक्यावर कर्जाची चिंता असेल, तर सणाचा आनंदही अपुरा पडतो.
शेतकऱ्याच्या हातात पैसा नसेल, तर गावातील बाजारपेठेतील व्यवहार मंदावतात, मजुरांच्या रोजगारावर परिणाम होतो आणि लहान व्यवसायांनाही फटका बसतो. आज गरज आहे ती शेतकऱ्याला पुन्हा सावकाराच्या दारात जाण्याची वेळ येऊ न देण्याची. कर्जमाफीसोबत नव्या हंगामासाठी भांडवल, नुकसानग्रस्तांना वेळेत मदत आणि अवैध सावकारीवर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक आहे. अन्यथा खरीपाच्या नुकसानीनंतर सुरू झालेले संकट रब्बीपुरते मर्यादित राहणार नाही; ते ग्रामीण कुटुंबांच्या भविष्यावरही गडद सावली टाकू शकते.
____
