ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर गदा; वडेट्टीवारांचा मुख्यमंत्र्यांवर जोरदार हल्लाबोल
Nagpur सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्याचे आदेश देताना ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा आणि २७ टक्के ओबीसी आरक्षण कायम ठेवल्याने राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे. यावरून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारवर आणि मुख्यमंत्र्यांवर कडाडून हल्ला चढवला आहे. माझा डीएनएचा ओबीसी आहे असा दावा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आता ओबीसींच्या या नुकसानीचे उत्तर द्यावे, असा थेट सवाल वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
गेल्या चार वर्षांपासून याच कारणामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका रोखून ठेवल्या गेल्या होत्या. एवढा काळ थांबूनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ओबीसी समाजाचे प्रचंड राजकीय नुकसानच झाले आहे. चार वर्षे निवडणुका अडवून ठेवून नक्की काय फायदा झाला, मुख्यमंत्र्यांनी याचे उत्तर द्यावे, असा आक्रमक सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
उद्धव ठाकरे-फडणवीस बंददार चर्चा; मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टच सांगितले काय घडले ते
ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण पूर्णपणे टिकवायचे असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तातडीने भेट घडवून आणावी आणि आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवून ती ६० टक्के करावी. तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलल्या जाव्यात. चार वर्षे थांबलो तर आणखी काही दिवस थांबायला काय हरकत आहे असेही ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सध्याच्या आदेशानुसार निवडणुका झाल्यास राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांमधील ५३५ जागांपैकी ओबीसींच्या वाट्याला केवळ १९९ जागा येणार आहेत. म्हणजेच ओबीसींच्या तब्बल २०० जागांची घट होणार आहे. एकट्या विदर्भात ओबीसींच्या ५४ जागा कमी होणार आहेत. एससी आणि एसटी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षण मिळत असल्याने त्यांची संख्या वाढते, परंतु ५० टक्क्यांच्या कॅपमुळे ओबीसी समाजाची लोकसंख्या वाढत असताना त्यांचे आरक्षण मात्र घटत चालले आहे, हा कुठला न्याय आहे अशी तिखट प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
