High School students don’t know maths of Primary School : शिक्षण व्यवस्थेतील वास्तव; वाचता येत नाही, भाषाही कळत नाही
Wardha सरकारने शेकडो कोटींची गुंतवणूक करून जिल्ह्याच्या ठिकाणी उद्योग आणणार असल्याचे सांगितले. अनेक उद्योग आलेही. स्थानिकांनाच प्राधान्याने नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले. पण पुढची पिढी ‘ढ’ निघणार असेल तर या नोकऱ्या करण्यासाठी मोठ्या शहरांमधील तरुणांचाच शोध घ्यावा लागेल, अशी स्थिती आहे. कारण एका संस्थेने खासगी आणि जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सर्वेक्षण केले. यात इयत्ता सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना साधं दुसऱ्या वर्गाचं गणीत सोडवता येत नाही, असं धक्कादायक वास्तव उघडकीस आलं आहे.
ॲन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट (असर) हे सर्वेक्षण प्रथम या संस्थेमार्फत केले जाते. दुसरीचा गणित विषयाचा अभ्यासक्रम सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना करण्यास सांगितला. यात ५२.६ टक्के विद्यार्थ्यांना गणित येत नसल्याचे पुढे आले आहे. यात २५ टक्के विद्यार्थ्यांना भाषा येत नसल्याचे पुढे आले. एवढेच नव्हे तर अनेक विद्यार्थ्यांना साधं वाचताही येत नाही, अशी दुर्दैवी स्थिती आहे.
CM Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘वाद नाहीत तर संमेलन कसले!’
शिक्षणावर शासनाच्या वतीने हजारो कोटी रुपये दरवर्षी खर्च करण्यात येतात. मात्र शिक्षणाचा स्तर वाढत नाही. उलट खाली जात सल्याचे वास्तव ‘असर’ने केलेल्या सर्वेक्षणात पुढे आले आहे. इयत्ता दुसरीचा अभ्यासक्रम तिसरी ते पाचवीच्या ५३ टक्के विद्यार्थ्यांना वाचता येत नसल्याचे पुढे आले आहे. यात शासकीय शाळांसह खासगी शाळांचाही समावेश असल्याने शिक्षण पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
हे सर्वेक्षण ३ ते १६ वयोगटातील मुलांसाठी नोंदणीचा मागोवा घेते. ५ ते १६ वयोगटातील मुलांचे मूलभूत वाचन आणि अंकगणिताचे मूल्यांकन करते. नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात इयत्ता दुसरीचा अभ्यासक्रम तिसरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांकडून करून घेतला. यात जिल्ह्यातील सरकारी तसेच खासगी शाळांतील इयत्ता तिसरी ते पाचवीपर्यंतच्या ५१.६ टक्के विद्यार्थ्यांना इयत्ता दुसरीचे पुस्तक वाचता आले नाही.
तसेच ४६.७ टक्के विद्यार्थ्यांना गणित करता येत नाही. हीच स्थिती इयत्ता सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची आहे. २५ टक्के विद्यार्थ्यांना भाषा विषय येत नाही तर गणितात ३१ टक्के विद्यार्थी कच्चे असल्याचे वास्तव्य ‘असर’ने केलेल्या सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध व्हावे, याकरिता जिल्हा प्रशासन मोठ्या प्रमाणात विविध उपक्रम राबवितात. तसेच विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षक मिळावे याकरिता शिक्षकांना प्रशिक्षण सुद्धा दिले जाते. परंतु शासनाने खर्च केलेला पैसा पाण्यात जात असल्याचे दिसून आले आहे.
CM Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘अभिजात साहित्याच्या प्रचाराला AI चा पर्याय’
ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था. शालेय मुलांचं वाचन आणि अंकगणितातलं आकलन. या विषयांवर देशपातळीवर घेण्यात येणारं हे एक वार्षिक सर्व्हेक्षण आहे. हे सर्व्हेक्षण ‘प्रथम’ या एनजीओकडून गेल्या १५ वर्षांपासून केलं जात आहे. त्याचा नुकताच अहवाल जिल्हा शिक्षण विभागाला प्राप्त झाला आहे.
