Following Sudhir Mungantiwar’s demand to provide ₹30 lakh compensation to coal project-affected families, Chief Minister Devendra Fadnavis has submitted a proposal to the Central Government : कोळसा प्रकल्पांसाठी अधिग्रहित जमिनीच्या मोबदल्यात सुधारणा करण्याची मुनगंटीवारांची मागणी; पात्र जमीनमालकांना रोजगार देण्याचीही केली विनंती
Chandrapur कोळसा प्रकल्पांसाठी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (WCL) मार्फत अधिग्रहित करण्यात येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीला योग्य आणि न्याय्य मोबदला मिळावा, यासाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेल्या मागणीनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. कोळसा प्रकल्पांसाठी अधिग्रहित होणाऱ्या कृषी जमिनीच्या मोबदल्यात सुधारणा करून शेतकऱ्यांना प्रति एकर ३० लाख रुपये मोबदला मिळावा, तसेच पात्र जमीनमालकांना कोल इंडिया लिमिटेडच्या पुनर्वसन व पुनर्स्थापना धोरण, २०१२ नुसार रोजगार मिळावा, अशी मागणी मुनगंटीवार यांनी केली आहे. त्यांच्या या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्याकडे हा प्रस्ताव पाठवला आहे.
आमदार मुनगंटीवार यांनी दि. ५ जून २०२६ रोजी पत्राद्वारे WCL मार्फत अधिग्रहित करण्यात येणाऱ्या कृषी जमिनीच्या मोबदल्यात सुधारणा करून प्रति एकर ३० लाख रुपये मोबदला देण्याची मागणी केली होती. कोळसा प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या जात असताना जुन्या दरानुसार मिळणारा मोबदला हा सध्याच्या जमीन व्यवहारांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. त्यामुळे बदललेल्या परिस्थितीचा विचार करून शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला मिळणे आवश्यक असल्याची भूमिका मुनगंटीवारांनी मांडली होती.
२५ मे २०१२ रोजीच्या महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयानुसार कोळसा खाणींसाठी अधिग्रहित होणाऱ्या जमिनीचे दर निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार पडीक जमिनीसाठी ६ लाख रुपये, जिरायती जमिनीसाठी ८ लाख रुपये आणि ओलित (बागायती) जमिनीसाठी १० लाख रुपये प्रति एकर असे दर निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत जमिनीच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. त्यामुळे २०१२ मधील जुन्या दरांऐवजी सध्याच्या परिस्थितीशी सुसंगत असा सुधारित मोबदला निश्चित करून प्रति एकर ३० लाख रुपये देण्यात यावेत, ही मुनगंटीवारांची ठाम मागणी आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील काही खासगी जमीन व्यवहारांमध्ये कंपन्या आणि शेतकऱ्यांमधील व्यवहारांचे दर सुमारे ३० लाख रुपये प्रति एकर असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे कोळसा प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहित करताना शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य आणि न्याय्य मोबदला मिळणे आवश्यक आहे. यासोबतच मुनगंटीवारांनी २७ जून २०२६ रोजीच्या पत्राद्वारे वणी परिसरातील कोलगाव विस्तार प्रकल्पासाठी WCL मार्फत अधिग्रहित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या बदल्यात पात्र जमीनमालकांना कोल इंडिया लिमिटेडच्या पुनर्वसन व पुनर्स्थापना धोरण, २०१२ नुसार रोजगार उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.
मुनगंटीवारांच्या या मागण्यांची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी यांना पत्र पाठविले आहे. या पत्रात मुनगंटीवारांच्या मागणीचा स्पष्ट उल्लेख करत, कोळसा धारण क्षेत्र (अधिग्रहण व विकास) अधिनियम, १९५७ अंतर्गत अधिग्रहित होणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्याचा फेरविचार करून तो इतर जमीन हस्तांतरण व्यवहारांप्रमाणे सुधारण्याचा विचार करावा, अशी विनंती केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे. तसेच, पात्र जमीनमालकांना कोल इंडिया लिमिटेडच्या पुनर्वसन व पुनर्स्थापना धोरणानुसार रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश संबंधित कंपनीला द्यावेत, अशी मागणीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्र्यांकडे केली आहे.
मुनगंटीवारांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे कोळसा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति एकर ३० लाख रुपये मोबदला देण्याची मागणी आता केंद्र सरकारच्या स्तरावर पोहोचली आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीला योग्य मूल्य मिळावे आणि त्यांच्या कुटुंबातील पात्र व्यक्तींना रोजगाराची संधी मिळावी, यासाठी मुनगंटीवारांचा पाठपुरावा सुरू आहे.
Bhms doctors registration : बीएचएमएस डॉक्टरांच्या एमएमसी नोंदणीला ब्रेक
या महत्त्वपूर्ण मागणीची तत्काळ दखल घेऊन केंद्र सरकारकडे हा विषय प्रभावीपणे मांडल्याबद्दल सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत. कोळसा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला मिळावा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना रोजगाराची संधी मिळावी, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दाखविलेल्या सकारात्मक भूमिकेमुळे या लढ्याला निश्चितच बळ मिळाले आहे, अशी भावना मुनगंटीवारांनी व्यक्त केली आहे.
