industrial-township-act-major-midc-maharashtra-chakan-ranjangaon-shendra-waluj-talegaon-bidkin :औद्योगिक-टाउनशिप-ॲक्ट-प्रमुख-मध्यवर्ती-महाराष्ट्र-चाकण-रांजणगाव-शेंद्रा-वाळुज-तळेगाव-बिडकीन
Mumbai : राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रासाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि नागरी समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्यातील महत्त्वाच्या एमआयडीसींमध्ये टप्प्याटप्प्याने इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ॲक्ट लागू करण्याचा विचार राज्य सरकारकडून सुरू आहे. चाकण एमआयडीसीतील समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या दिशेने पावले उचलली असल्याची माहिती आहे.चाकण एमआयडीसीच्या धर्तीवर राज्यातील इतर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रांमध्येही इंडस्ट्रियल टाऊनशिपची व्यवस्था उभारण्याचा शासनाचा विचार आहे. या व्यवस्थेमुळे रस्ते, गटारे, ड्रेनेज, पथदिवे, सार्वजनिक स्वच्छता, वाहतूक व्यवस्थापन आणि इतर नागरी सुविधांच्या देखभालीसाठी एकसंध यंत्रणा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील औद्योगिक विस्ताराचा वेग वाढत असताना अनेक एमआयडीसी परिसरांमध्ये रस्ते, वाहतूक कोंडी, ड्रेनेज, वीज, पाणी, पार्किंग आणि स्वच्छतेच्या समस्या सातत्याने समोर येत आहेत. विविध शासकीय विभाग आणि स्थानिक यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने या समस्या वेळेत सोडवण्यात अडथळे निर्माण होतात.ही परिस्थिती लक्षात घेऊन चाकणसोबतच रांजणगाव, शेंद्रा, वाळूज, तळेगाव आणि बिडकीन यांसारख्या महत्त्वाच्या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ॲक्ट लागू करण्याचा विचार शासनाच्या पातळीवर सुरू असल्याची माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली आहे.
Bhms doctors registration : बीएचएमएस डॉक्टरांच्या एमएमसी नोंदणीला ब्रेक
इंडस्ट्रियल टाऊनशिपची व्यवस्था लागू झाल्यानंतर औद्योगिक परिसरातील मूलभूत सुविधांच्या व्यवस्थापनासाठी अधिक सक्षम स्थानिक यंत्रणा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. रस्त्यांची देखभाल, गटारे आणि ड्रेनेज व्यवस्था तसेच सार्वजनिक स्वच्छतेशी संबंधित कामे या व्यवस्थेच्या माध्यमातून अधिक प्रभावीपणे हाताळता येतील.औद्योगिक नगरातील स्ट्रीट लाईट आणि सार्वजनिक प्रकाशव्यवस्थेची जबाबदारीही संबंधित अथॉरिटीच्या अखत्यारित येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विविध विभागांमध्ये जबाबदारी निश्चित नसल्याने निर्माण होणाऱ्या अडचणी कमी होण्यास मदत होऊ शकते.इंडस्ट्रियल टाऊनशिप अथॉरिटीला औद्योगिक परिसरातील कचरा, अस्वच्छता आणि सार्वजनिक उपद्रव रोखण्यासाठी आवश्यक अधिकार देण्याचा विचार आहे. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील स्वच्छता आणि सार्वजनिक व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत.औद्योगिक परिसरात मोठ्या प्रमाणावर कामगार आणि वाहनांची ये-जा होत असल्याने वाहतूक व्यवस्थापन हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. इंडस्ट्रियल टाऊनशिपच्या माध्यमातून वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यावरही भर दिला जाणार असल्याची माहिती आहे.
Shivsena symbol case : राहुल नार्वेकरांनी अधिकारांची मर्यादा ओलांडली
औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधी उपलब्ध होणे आणि त्याचा वेळेत वापर होणे ही मोठी अडचण असते. विविध विभागांकडून स्वतंत्रपणे कामे केली जात असल्याने अनेकदा समन्वयाचा अभाव जाणवतो. इंडस्ट्रियल टाऊनशिपच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर निधी उपलब्ध करून घेणे आणि त्याचा वापर औद्योगिक क्षेत्राच्या गरजेनुसार करण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या कामांना अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.चाकण एमआयडीसीतील उद्योजकांच्या विविध समस्या गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहेत. रस्त्यांची खराब अवस्था, वाहतूक कोंडी, वीज आणि पाणीपुरवठा, ड्रेनेज तसेच इतर नागरी सुविधांच्या प्रश्नांमुळे उद्योजकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे समोर आले होते.
या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी चाकण एमआयडीसीतील उद्योजकांची भेट घेत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या होत्या.यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही चाकण एमआयडीसीला भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी त्यांनी रस्ते, वीज, पाणी आणि इतर पायाभूत सुविधांबाबतच्या अडचणींची माहिती घेतली. संबंधित सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
चाकण एमआयडीसीतील समस्यांकडे केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांच्या दृष्टीने पाहू नये, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले होते. भविष्यातील औद्योगिक विस्तार, वाढणारी वाहतूक आणि स्थानिक नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन एकात्मिक पायाभूत सुविधा विकासाचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, ड्रेनेज, वीज, पार्किंग, सार्वजनिक वाहतूक आणि इतर नागरी सुविधांचा एकत्रित विचार करून विकासकामे करण्याची गरज असल्याचे सामंत यांनी सांगितले होते.
राज्यातील प्रमुख एमआयडीसींमध्ये इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ॲक्ट लागू झाल्यास औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या व्यवस्थापनात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. विविध शासकीय विभागांमधील समन्वयाचा अभाव कमी करून एकाच व्यवस्थेच्या माध्यमातून उद्योग परिसरातील नागरी सुविधा हाताळण्याचा प्रयत्न यामुळे होऊ शकतो.
मात्र, या प्रस्तावाची अंमलबजावणी कोणत्या टप्प्यात आणि कोणत्या एमआयडीसीमध्ये प्रथम केली जाणार, याबाबतचा अंतिम निर्णय शासनाच्या पुढील प्रक्रियेनंतर स्पष्ट होणार आहे. चाकण एमआयडीसीच्या प्रश्नानंतर सरकारने घेतलेली ही भूमिका राज्यातील औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे.
___
