Demand for dismissal of Nagpur improvement trust again : नासुप्र बरखास्तीच्या मागणीला जोर; नागरिकांवर अतिरिक्त भार नको
Nagpur एकाच शहरात दोन विकाससंस्था नको म्हणून नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्तीचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र अडीच वर्षांचे महाविकास आघाडीचे सरकार येताच नासुप्रला पुन्हा जीवनदान देण्यात आले. नासुप्र आणि महापालिका या दोन विकास संस्थांमुळे नागरिकांचा त्रास वाढला आहे. नासुप्रला तत्काळ बरखास्त करावे, अशी मागणी आता पुन्हा जोर धरू लागली आहे.
एका शहरात एकच विकास प्राधिकरण हवे. नागपुरात नागपूर महानगर पालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यास या दोन विकास संस्थांची आवश्यकताच नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात वकील नेमून नासुप्र बरखास्तीची प्रक्रिया हाती घेण्यात येत असल्याचे सुतोवाच पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना केले.
यापूर्वी मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याचा निर्णय घेत नागपूर महापालिकेला सर्वाधिकार दिले. २७ ऑगस्ट २०१९च्या शासन निर्णयानुसार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण विभागाच्या फायली नासुप्रने मनपाला हस्तांतरित केल्या होत्या. मात्र, सत्ताबदल होताच तत्कालीन पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता.
राज्य सरकारला पत्र पाठवत नासुप्रचे अधिकार वाढवावे व अधिक बळकट करावे, अशी मागणी राऊत यांनी केली होती. शहरातील ३ हजार ८०० गुंठेवारी लेआउटकरिता नियोजन प्राधिकरण म्हणून नासुप्रला अधिकार द्यावेत, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली होती. त्यांनंतर मंत्रिमंडळाने याबाबतचा निर्णय घेतला.
शासन निर्णयही काढण्यात आल्याने नासुप्र पुन्हा आता शहरात नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत झाली आहे. आता महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने पुन्हा नासुप्र बरखास्तीची चर्चा सुरू झाली आहे. नागपुरातील लोकांना त्रास होऊ लागला. अनेक चुकीचे प्रकार नासुप्रच्या माध्यमातून झाले. विविध शुल्कांचा भार नागरिकांवर पडत आहे, असे मुद्देही उपस्थित केले जात आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर बावनकुळे यांना याबाबत विचारले असला त्यांनीही भाजप आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे सांगितले. नासुप्र बरखास्तीचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. राज्य सरकार उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
Zilla Parishad school : भाजप आमदाराने भूमिपूजन केलेल्या शाळेच्या फलकाला काळे फासले
जबाबदारी घेण्याकडे दुर्लक्ष
शहरात पाइपलाइन टाकण्याचे काम नासुप्र आणि मनपा या दोन्ही विकास संस्था करतात. नासुप्रने काम केले तरी ते मनपालाच हस्तांतरित होते. यात नासुप्रने काही चुका केल्या तर त्याची जबाबदारी मनपा घ्यायला तयार होत नाही. नासुप्रची अपूर्ण कामे मनपा स्वीकारत नाही. या वादात अडकलेल्या प्रकल्पांचा अखेर नागरिकांनाच त्रास होतो. रस्ते, गडर लाइन नासुप्र तयार करते, मात्र स्ट्रिट लाइट लावत नाही. शुल्क घेऊनही नासुप्र मेन्टनन्स करत नसल्याच्याही तक्रारी आहेत, असे मुद्दे प्रवीण दटके यांनी मांडले.
