व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home राजकारण ‘माझ्या आकड्यावर आक्षेप असेल तर समोर येऊन बोला!’ राऊतांचा गंभीर आरोप

‘माझ्या आकड्यावर आक्षेप असेल तर समोर येऊन बोला!’ राऊतांचा गंभीर आरोप

 

डिलिमिटेशन विधेयकासाठी खासदारांना १५० कोटींची ऑफर दिल्याचा पुनरुच्चार

Mumbai : मतदारसंघ पुनर्रचना अर्थात डिलिमिटेशन विधेयकावरून राजकीय वातावरण तापले असून, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपवर पुन्हा गंभीर आरोप केले आहेत. या विधेयकाला संसदेत पाठिंबा मिळवण्यासाठी खासदारांना प्रत्येकी १५० कोटी रुपयांची ऑफर दिली जात असल्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, आपल्या दाव्यावर ठाम राहत ‘मी सांगितलेला आकडा खरा आहे, त्यावर कोणाचा आक्षेप आहे का?’ असा थेट सवालही त्यांनी भाजपला केला.

राऊत यांनी यापूर्वीच डिलिमिटेशन विधेयकासाठी भाजपकडून सर्वपक्षीय खासदारांना आर्थिक प्रलोभने दिली जात असल्याचा आरोप केला होता. रविवारी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी पुन्हा या मुद्द्यावरून भाजपला लक्ष्य केले. भाजपला हे विधेयक कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर करून घ्यायचे आहे. त्यासाठी खासदारांची संख्या जुळवण्याकरिता आर्थिक ताकदीचा वापर केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सात वेळा दौरे केले. मात्र, मणिपूरसह देशातील इतर राज्यांमधील परिस्थितीकडेही केंद्राने लक्ष द्यावे, असा टोला राऊत यांनी लगावला. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन वेळेत न घेण्यावरूनही त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. डिलिमिटेशन विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारकडून राजकीय पक्ष फोडण्याचे आणि खासदारांना आपल्या बाजूने वळवण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

‘सीजेपी’ थंड पडलेली नाही! आंदोलन स्थगितीच्या चर्चांना आशुतोष रांकांचे उत्तर!

महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांमध्ये फूट पाडण्यासाठी यापूर्वीही मोठ्या आर्थिक व्यवहारांचा वापर झाल्याचा दावा करत राऊत यांनी काही खासदारांना ५० ते १०० कोटी रुपये दिल्याचा आरोप केला. डिलिमिटेशन विधेयकाचे महत्त्व लक्षात घेता यावेळी १५० कोटी रुपयांपर्यंतचा भाव असल्याचे ते म्हणाले. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न असल्याने ही सर्वपक्षीय ऑफर दिली जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

दरम्यान, टिपू सुलतान जयंतीवरून सुरू असलेल्या वादावरही राऊत यांनी सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आवाहन केले. टिपू सुलतान ब्रिटिशांविरोधात लढताना मृत्युमुखी पडला होता. त्यामुळे तो स्वातंत्र्यलढ्यातील वीर होता की देशाचा शत्रू, याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारने अधिकृत भूमिका जाहीर करावी, असे ते म्हणाले. या ऐतिहासिक विषयाला धार्मिक रंग देऊन वाद वाढवण्याऐवजी सरकारने त्यावर स्पष्ट निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

१८६ कोटींचा चुराडा, तरीही ३९ टक्के पाणी ‘अदृश्य’

एकीकडे डिलिमिटेशन विधेयकावरून आर्थिक प्रलोभनांचे आरोप, तर दुसरीकडे टिपू सुलतानच्या इतिहासावरून राजकीय संघर्ष, अशा दुहेरी मुद्द्यांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हे आहेत. राऊत यांच्या १५० कोटींच्या दाव्यावर भाजपकडून काय प्रतिक्रिया येते, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

 

error: Content is protected !!