Municipal Corporation budget yet to present due to Chief Minister’s target : महापालिका प्रशासन १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमात व्यस्त
Nagpur मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला शंभर दिवसांचा कृती कार्यक्रम दिला आहे. एप्रिलमध्ये मुख्यमंत्री आढावा घेतील, त्यामुळे प्रशासन त्यात व्यस्त आहे. अशात नागपूर महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्पही रखडला आहे. अख्खे प्रशासन शंभर दिवसांच्या टार्गेटवर काम करत असल्यामुळे अर्थसंकल्पाची बोंब झाली आहे.
महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी गेल्यावर्षी अर्थसंकल्प २९ फेब्रुवारी रोजी सादर केला होता. यंदा मात्र महापालिकेच्या लेखा विभागाला काही विभागांकडून वर्षभरातील जमा खर्चाचा तपशील अद्यापही प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प लांबणीवर पडणार आहे. यामागचे दुसरे कारण म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी आखून दिलेल्या १०० दिवसांचा कृती कार्यक्रम असल्याचेही अधिकाऱ्याकडून खासगीत सांगण्यात येते.
Sunil Kedar : काँग्रेसच्या बैठकीवर केदार समर्थकांचा बहिष्कार?
साधारणत: फेब्रुवारी महिन्यात मनपाचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीकडे सादर करणे अपेक्षित आहे. परंतु, मनपाची निवडणूक झाली नसल्याने आयुक्तांचा अर्थसंकल्पच अंतिम आहे. मागीलवर्षी प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी ५५२३.७३ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. हा अर्थसंकल्प शासकीय अनुदानावर आधारित होता. मावळत्या वर्षात मनपाला २०६३.५० कोटींचे उत्पन्न मिळाले.
जीएसटी अनुदान वगळता शासकीय अनुदान २५८ कोटी मिळाले. फेब्रुवारी महिन्यात नाग नदीची स्वच्छता, बळकटीकरण आणि बेलतरोडी येथील जलवाहिन्यांसाठी १०० कोटी प्राप्त झाले. विशेष म्हणजे मनपाचा अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी विविध विभागांकडून जमा-खर्चाचा तपशील येणे आवश्यक असते. जमा-खर्चाचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी यापूर्वीच सर्वच विभागांना दिले आहेत. दोन-चार विभाग वगळता इतर विभागांनी मनपाचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी माहितीच उपलब्ध करून दिलेली नाही. यासंदर्भात वित्त विभागाकडून आयुक्तांना माहिती देण्यात आली.
यासंदर्भात आयुक्त एक-दोन दिवसांत आढावा बैठक घेतील. त्यानंतरच अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल, असे मनपाच्या सूत्रांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी आखून दिलेल्या १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमात महापालिका प्रशासन व्यस्त आहेत. त्यासंदर्भात रोज बैठकी होत आहेत. १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमाचा मुख्यमंत्री एप्रिल महिन्यात आढावा घेणार असल्याने अधिकारी चांगलेच धास्तावले आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया थंडावली असल्याचे खासगीत बोलले जात आहे.
