Breaking

Birth Certificate fraud : नायब तहसीलदारांनी दिलेले ५६११ जन्मदाखले रद्द

5611 birth certificates issued by Naib Tehsildars cancelled : अधिकार नसताना दिले दाखले, उपसचिवांचे प्रशासनाला पत्र

Amravati जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांना प्राधिकृत केलेले असताना, चार तालुक्यांत नायब तहसीलदारांनी वर्षभरात उशिराचे ५६११ जन्मदाखले दिले आहेत. अधिकार नसताना दिलेले अमरावती, नांदगाव, अचलपूर व चिखलदरा तालुक्यांतील दाखले वैध कसे? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.

याची गंभीर दखल घेत शासनाने नायब तहसीलदारांनी दिलेले सर्व दाखले रद्द केले आहेत. महसूल विभागाचे उपसचिव महेश वरुडकर यांनी जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांना मंगळवारी यासंदर्भात पत्र दिले आहे. उशिराचे जन्मदाखले देण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी यांनी कार्यकारी दंडाधिकारी, म्हणजेच तहसीलदार यांना प्राधिकृत केलेले आहे. प्रत्यक्षात तहसीलदारांनी यासाठी नायब तहसीलदारांना प्राधिकृत केले होते.

District Bank case : जिल्हा बँकेच्या सत्तासंघर्षात बच्चू कडूंची कुरघोडी!

मात्र, प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना त्यांचे अधिकार इतरांना सुपूर्द करता येत नाहीत. तरीही जिल्ह्यात हा प्रकार सुरू होता. हे प्रकरण उघड झाल्यानंतर शासनाने याची तातडीने दखल घेतली. जन्म आणि मृत्यू (सुधारणा) अधिनियम २०२३ च्या कलम १३ (३) अन्वये, जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी जिल्ह्यातील १४ तहसीलदारांना हे अधिकार दिले होते.

मात्र, या आदेशात तहसीलदार यांना दिलेले अधिकार नायब तहसीलदार यांना पुनःप्रदान करण्याचा कुठलाही उल्लेख नाही, तसेच तशी कायदेशीर तरतूदही नाही. तरीही, चार तालुक्यांत तहसीलदारांच्या ऐवजी नायब तहसीलदारांनी ही प्रक्रिया हाताळली आणि स्वतःच्या स्वाक्षरीने दाखले दिले. त्यामुळे हे सर्व दाखले आता रद्द करण्यात आले आहेत.

Sudhir Mungantiwar : आणीबाणीच्या लढ्यातील सैनिकांना २० हजार रुपये द्या !

राज्यात उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्राच्या नोंदीसंदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे शासनाने २१ जानेवारी २०२५ पासून उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया थांबविली आहे. राज्यात ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी शासनाचे राजपत्र प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर २१ जानेवारी २०२५ या कालावधीत तहसीलदार यांच्यापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत.

आता या दाखल्यांची फेरतपासणी सक्षम अधिकाऱ्यांकडून केली जाणार आहे. अमरावती येथील २८२३, अचलपूरच्या २५२७, नांदगाव खंडेश्वरच्या २७१, चिखलदराच्या एका दाखल्याची फेरतपासणी करण्यात येणार आहे.