Discussion in Parliament on Agri Infrastructure Fund and Cold Storage : संसदेत ॲग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड आणि कोल्ड स्टोरेजवर चर्चा
Akola संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कांदा उत्पादक शेतकरी आणि ॲग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड यासंदर्भात महत्त्वाच्या चर्चा झाल्या. खासदार अनूप धोत्रे MP Anup Dhotre यांनी शेतकऱ्यांसमोरील मोठ्या समस्यांवर सरकारचे लक्ष वेधले. कांदा काढणीनंतर ४० ते ५० टक्के उत्पादनाचे नुकसान होते. हे टाळण्यासाठी अत्याधुनिक कोल्ड स्टोरेज प्रणाली निर्माण करणे आवश्यक असल्याच्या मुद्यावर चर्चा झाली.
यामध्ये विशेष एग्झॉस्ट सिस्टम असलेली कोल्ड स्टोरेज यंत्रणा उभारण्याची सरकारची योजना आहे का? असा प्रश्न त्यांनी संसदेत उपस्थित केला. कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा देणारी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार कोणते पाऊल उचलणार याकडे लक्ष लागले आहे.
Irregularities in soybean procurement : सोयाबीन खरेदीत घोळ, प्रोड्यूसर कंपन्यांसह यंत्रणांचा सहभाग?
केंद्र सरकारच्या ॲग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजनेअंतर्गत नवीन युनिट्स उभारण्यासाठी स्वतःची जमीन आवश्यक आहे का? तसेच, सरकार दीर्घकालीन भाडेपट्टीस परवानगी देणार आहे का? यासंबंधीही धोत्रे यांनी संसदेत विचारणा केली. यावर उत्तर देताना संबंधित मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या योजनेत जमिनीच्या मालकीसंदर्भात कोणताही पूर्वनिर्धारित निकष नाही. अर्जदाराला मंजूर निधीनुसार थेट लाभ दिला जाईल. त्यामुळे या योजनेचा फायदा घेत नवीन उद्योजक व शेतकरी उद्योग उभारू शकतात.
Minister Sanjay Rathod : ४,४०० मालगुजरी तलाव होणार गाळमुक्त!
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक साठवणूक सुविधा मिळणार असून, कांदा आणि शेतीमालाचे नुकसान टाळण्यासाठी सरकार सकारात्मक पावले उचलत आहे. तसेच, ॲग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडमुळे शेतकरी आणि उद्योजकांना भांडवली मदत मिळणार आहे. नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
