vijay-wadettiwar-demands-action-on-bogus-soybean-seeds-and-moshi-garbage-depot-tragedy : दोषींवर कठोर कारवाईची विजय वडेट्टीवार यांची मागणी, कृषिमंत्र्यांकडून महत्त्वाची घोषणा
Mumbai : राज्यातील निकृष्ट सोयाबीन बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांवर ओढवलेल्या संकटाचा आणि पिंपरी-चिंचवडमधील मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेचा मुद्दा गुरुवारी विधानसभेत जोरदारपणे उपस्थित करण्यात आला. काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे दोन्ही प्रकरणांवर सरकारला धारेवर धरत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली. दरम्यान, कृषिमंत्र्यांनी निकृष्ट बियाणे विकणाऱ्या दोषी कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात येतील, अशी घोषणा सभागृहात केली.
विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, विदर्भातील अकोला, अमरावतीसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये निकृष्ट आणि बोगस सोयाबीन बियाण्यांमुळे हजारो शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. मोठ्या प्रमाणावर पेरणी करूनही बियाण्यांची उगवण न झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ आली असून त्यामुळे आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले आहे.
Ayodhya donation scam :पांढरा कुर्ता, टोक्यावर टोपी, हातात टाळ… काँग्रेसचेही जय श्रीराम!
अकोला जिल्ह्यातच २०० हून अधिक शेतकऱ्यांनी अधिकृत तक्रारी दाखल केल्या असून सुमारे २५ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील सोयाबीन पिकावर त्याचा परिणाम झाल्याचा दावा वडेट्टीवार यांनी केला. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा आणि निकृष्ट बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांना जबाबदार धरावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
या चर्चेला उत्तर देताना कृषिमंत्र्यांनी अकोला आणि अमरावती परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे प्राथमिक तपासातून समोर आल्याचे सांगितले. संबंधित बियाण्यांची तपासणी सुरू असून बियाणे नियंत्रण कायद्यानुसार दोषी कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. दोषी आढळणाऱ्या कंपन्यांचे बियाणे विक्री परवाने रद्द करण्याचा निर्णयही सरकार घेणार असल्याची घोषणा त्यांनी विधानसभेत केली.
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड येथील मोशी कचरा डेपोमध्ये घडलेल्या भीषण दुर्घटनेचाही मुद्दा वडेट्टीवार यांनी सभागृहात उपस्थित केला. ८ जुलै २०२६ रोजी दुपारी साठवून ठेवलेल्या कचऱ्याचा मोठा ढिगारा घसरून प्रशासकीय इमारतीवर कोसळल्याने सहा जणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची माहिती समोर आली. दुर्घटनेच्या वेळी दुपारच्या जेवणाची वेळ असल्याने इमारतीत अनेक कर्मचारी उपस्थित होते, त्यामुळे जीवितहानी वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मोशी कचरा डेपो हा पिंपरी-चिंचवड शहराच्या घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रमुख केंद्रबिंदू असून गेल्या काही वर्षांत शहरातील कचऱ्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर कचरा व्यवस्थापन, सुरक्षितता आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
Raut Vs P : ‘गद्दाराच्या दालनात बैठक घेतल्याने विश्वासार्हतेला धक्का’
वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पासाठी महापालिका आणि संबंधित खासगी कंपन्यांमध्ये झालेल्या कराराच्या पार्श्वभूमीवर या दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, तसेच जबाबदार अधिकारी आणि संबंधित कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
निकृष्ट बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान आणि मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेतील निष्काळजीपणाचा मुद्दा एकाच वेळी सभागृहात गाजल्याने सरकारवर विरोधकांनी दबाव वाढवला आहे. आता सरकार दोषी कंपन्या आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कोणती ठोस कारवाई करते, तसेच शेतकऱ्यांना आणि दुर्घटनाग्रस्तांना कोणता दिलासा देते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
