Action against those who perform fetal gender determination : अवैध कारभाराची माहिती देणाऱ्यांना एक लाखाचे बक्षीस
Wardha प्रसूतीपूर्व निदान तंत्राचा वापर करून बेकायदेशीररीत्या गर्भलिंग निदान करणे, गर्भपात करणे, शिक्षेस पात्र आहे. परंतु त्यानंतरही लपून-छपून गर्भलिंग निदान आणि गर्भपात करण्यात येत आहे. या संदर्भात आता शासनाने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. बेकायदेशीर गर्भलिंग निदानाची माहिती देणाऱ्यास एक लाख रुपये बक्षीस देण्यात येणार आहे. तसेच गर्भलिंग निदान करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
समाजात अजूनही भ्रूणहत्या करणाऱ्या प्रवृत्तीची कमी नाही. मुलींचे प्रमाण मुलांच्या तुलनेत कमी होत आहे. परंतु त्यानंतर सोनोग्राफी केंद्रात गर्भधारणा पूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ चे उल्लंघन करण्यात येत आहे. त्यामुळे असे कृत्य करण्याची जाहिरात करणाऱ्या व्यक्ती, पुस्तके, प्रकाशने, संपादक, वितरक आदींची माहिती आरोग्य विभागाच्या टोल फ्री क्रमांक १८००२३३४४७५ या क्रमांकावर नागरिकांनी नोंदवावी, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.
DPC Meeting : डीपीसी बैठकीच्या इतिवृत्तात तफावत; राजकीय पेच वाढणार!
गेल्या काही वर्षात गर्भाचे लिंग जाणून घेण्यासाठी सर्वात जास्त वापरले जाणारे तंत्रज्ञान म्हणजे अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी १९८० नंतर सोनोग्राफीचे तंत्रज्ञान सर्वदूर पसरले आहे. परिणामी, गर्भलिंग निदानात वाढ झाली आणि मुलींची संख्या झपाट्याने कमी होऊ लागली. या बाबीची खातरजमा झाल्यावर संबंधित सोनोग्राफी केंद्रावर, व्यक्तीवर न्यायालयीन प्रकरण दाखल केल्यावर माहिती देणाऱ्या व्यक्तीस १ लाख रुपये इतकी रक्कम बक्षीस म्हणून शासनातर्फे जाहीर करण्यात आले आहे.
पोटातील गर्भाचे लिंग जाणून घेणे आणि जर ती मुलगी असेल तर गर्भपात करणे म्हणजे गर्भलिंग निवड आहे. गर्भात मुलगा असल्यास पेढा आणि मुलगी असल्यास जिलेबी, असे कोडवर्ड त्यासाठी वापरण्यात येतात. तसेच काही वेळा प्रीस्क्रिप्शनवर विशिष्ट अशी खूण केली जाते. लपून छपून हे प्रकार सर्रासपणे केली जातात. त्यावर आता शासनाने करडी नजर ठेवण्यास सुरुवात केली आहे.
Chandrashekhar Bawankule : चार तासांचा जनता दरबार; ७०० च्या वर निवेदने!
गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व तंत्रज्ञान हा कायदा गर्भधारणेच्या व प्रसूतीच्या आधी गर्भलिंग निवडीला आळा घालतो. १९९४ साली हा कायदा अस्तित्वात आला. २००३ मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आल्या. गर्भाचे लिंग जाणून घेण्यासाठी सोनोग्राफीसारख्या तंत्रज्ञानाच्या वापरावर नियंत्रणाचे काम हा कायदा करतो. काही वैद्यकीय कारणे वगळता, गर्भात लिंग माहिती करून घेणे बेकायदेशीर आहे.
