आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर यांच्या भूमिकेमुळे संभ्रम; फायर फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या अनुपस्थितीवरही प्रश्न
Amravati जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील (डफरिन) नवजात बालकांच्या अतिदक्षता विभागात (एसएनसीयू) झालेल्या भीषण अग्निकांडाच्या चौकशीवरून प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात प्रश्न उपस्थित होत आहेत. चौकशी समितीच्या अहवालात आगीच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी फायर फॉरेन्सिक तज्ज्ञाचा समावेश का नव्हता, तसेच माजी पालकमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी समोर आणलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजचा उल्लेख अहवालात का नाही, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या प्रश्नांवर आरोग्य सेवा आयुक्त तथा चौकशी समितीचे अध्यक्ष संजय काटकर यांनी दिलेल्या उत्तरांमुळे प्रकरणातील संभ्रम अधिकच वाढला आहे. दरम्यान, डॉ. देशमुख यांनी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर टीका केली आहे.
अहवाल स्वीकारला नसेल, तर निलंबन कशाच्या आधारे?
डफरिन रुग्णालयातील अग्निकांडाच्या चौकशीसाठी संजय काटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने ७ सप्टेंबर रोजी शासनाकडे अहवाल सादर केल्याचे सांगण्यात येते. त्यानंतर ९ सप्टेंबरच्या परिपत्रकात संबंधित यंत्रणांवर कारवाईचा प्रस्ताव सादर केल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. या प्रकरणात आरोग्य विभागातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे निलंबनही झाले. मात्र, शासनाने चौकशी अहवाल अधिकृतपणे स्वीकारला आहे की नाही, याबाबत आयुक्त काटकर यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली नाही. अहवाल स्वीकारल्यानंतरच तो सार्वजनिक केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे अहवाल अद्याप स्वीकारला नसेल, तर संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरील निलंबनाची कारवाई नेमक्या कोणत्या आधारावर करण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पिक कर्जासाठी ६०० सेवा सहकारी संस्थांना नोटिसा; कर्जमाफीचा लाभ मिळूनही शेतकरी कर्जाच्या प्रतीक्षेत
सीसीटीव्ही फुटेजबाबत उत्तर देणे टाळले
माजी पालकमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी ३० सप्टेंबर रोजी पत्रकार परिषद घेऊन डफरिन रुग्णालयातील अग्निकांडाचे सीसीटीव्ही फुटेज माध्यमांसमोर सादर केले होते. या फुटेजचा चौकशी अहवालात उल्लेख नसल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. यासंदर्भात आयुक्त काटकर यांना विचारणा केली असता, त्यांनी समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आल्याचे सांगितले. शासनाने अधिकृत खुलासा मागितल्यास तो सादर केला जाईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मात्र, सीसीटीव्ही फुटेजचा अहवालात समावेश करण्यात आला होता की नाही, याबाबत स्पष्ट उत्तर मिळाले नाही.
‘समितीत फायर फॉरेन्सिक तज्ज्ञ का नव्हता?’
अग्निकांडाचे नेमके कारण आणि व्हेंटिलेटरमधील तांत्रिक दोष तपासण्यासाठी चौकशी समितीत फायर फॉरेन्सिक तज्ज्ञाचा समावेश का करण्यात आला नव्हता, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. त्यावर आयुक्त काटकर म्हणाले, ‘ही समिती शासनाने नेमली होती आणि मी केवळ तिचा अध्यक्ष होतो. शासनाने दिलेली जबाबदारी मी पार पाडली.’
समितीने व्हेंटिलेटर पुरवठादार कंपनी आणि रुग्णालयातील यांत्रिक उपकरणांच्या देखभालीची जबाबदारी असलेल्या मेसर्स एओव्ही इंटरनॅशनल एलएलपी या कंपनीविरोधात कारवाई करण्याची, तसेच त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस केल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, आगीचे नेमके कारण, उपकरणांमधील तांत्रिक बिघाड आणि संबंधितांची जबाबदारी याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा आहे.
७६ लाख मतांचा प्रश्न पेटणार; वंचितचा निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल
‘अधिकारी जनतेला उत्तरदायी आहेत’
‘आयुक्त संजय काटकर हे शासनाचे अधिकारी आहेत आणि पर्यायाने जनतेचे सेवक आहेत. पुराव्यांसह गंभीर बाबी जनतेसमोर आणल्या गेल्यानंतरही जबाबदार अधिकारी उत्तर देत नसतील, तर हा उर्मटपणा आहे. ज्या ठिकाणी तीन निष्पाप बालकांचा मृत्यू झाला, त्या प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी जनतेला उत्तर दिलेच पाहिजे,’ अशी टीका माजी पालकमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी केली.
आरोग्यविषयक प्रश्नांवर निवेदन
दरम्यान, जिल्ह्यातील आरोग्य विभागातील कथित निष्काळजीपणा आणि मेळघाटातील आरोग्यविषयक समस्यांबाबत सामाजिक कार्यकर्ते समीर जवंजाळ यांनी शुक्रवारी आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे अभियान संचालक संजय काटकर यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करून प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडविण्याची मागणी केली.
शिक्षक मतदारसंघात विक्रमी ९१.०८ टक्के मतदान; २६ उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद!
दोन महिन्यांनंतरही प्रश्न कायम
डफरिन रुग्णालयातील अग्निकांडाला जवळपास दोन महिने उलटले असतानाही व्हेंटिलेटरमध्ये नेमका कोणता तांत्रिक दोष होता, उपकरणांच्या देखभालीत काही त्रुटी राहिल्या होत्या का आणि या घटनेची जबाबदारी निश्चित करताना कोणते निकष वापरण्यात आले, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
चौकशी अहवाल शासनाने स्वीकारला आहे की नाही, तो सार्वजनिक कधी होणार आणि संबंधितांवरील कारवाईचा आधार काय, या प्रश्नांवर अधिकृत स्पष्टीकरण मिळणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे डफरिन अग्निकांडाच्या चौकशीतील निष्कर्ष आणि त्यानंतरच्या प्रशासकीय कारवाईबाबत शासनाची भूमिका काय राहते, याकडे अमरावतीकरांचे लक्ष लागले आहे.
