OBC women’s reservation for the Akola mayor’s post : आरक्षण जाहीर होताच सत्तेची गणिते बदलली; काँग्रेस आणि ठाकरे गटासमोर नवे आव्हान
Akola अकोला महानगरपालिकेतील सत्तास्थापनेचा सस्पेन्स अखेर संपुष्टात आला आहे. गुरुवारी मंत्रालयात झालेल्या आरक्षण सोडतीत अकोल्याचे महापौरपद ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) महिला’ या गटासाठी आरक्षित झाले आहे. या नव्या समीकरणामुळे ८० पैकी ३८ जागा जिंकणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचा महापौरपदाचा मार्ग अधिक सुकर झाला असून, विरोधी महाविकास आघाडीला आता नव्या रणनीतीने मैदानात उतरावे लागणार आहे.
अकोल्यात बहुमतासाठी ४१ हा आकडा आवश्यक आहे. भाजपकडे स्वतःचे ३८ नगरसेवक असून, महापौरपद ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्याने पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या एकूण २१ नगरसेवकांपैकी सर्वाधिक ९ नगरसेवक भाजपचे आहेत. त्यातही ओबीसी महिलांच्या १३ जागांवर भाजपच्या नगरसेविकांनी विजय मिळवला आहे. त्यामुळे केवळ ३ मतांची बेरीज करणे भाजपसाठी आता अधिक सोपे मानले जात आहे.
Municipal Elections : मनसेच्या शिंदेसेनेला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे उद्धव ठाकरे नाराज
महापौरपदासाठी भाजपकडे अनुभवी आणि ज्येष्ठ नगरसेविकांची मोठी यादी आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील नावांची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे:
अनुभवी चेहरे: रश्मी अवचार, निकिता देशमुख, वैशाली शेळके.
इतर दावेदार: शारदा खेडकर, रूपाली अंधारे, माधुरी क्षीरसागर आणि ॲड. कल्पना गोटफोडे. या व्यतिरिक्त नितू जगताप, पल्लवी मोरे, शिल्पा वारोकार, मंजुषा शेळके, योगिता पावसाळे आणि प्राची काकड या नगरसेविकाही या शर्यतीत तांत्रिकदृष्ट्या पात्र आहेत. पक्षातील निष्ठा आणि संघटनात्मक पकड लक्षात घेता, पक्षाचे वरिष्ठ नेतृत्व कोणाच्या गळ्यात महापौरपदाची माळ टाकणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
काँग्रेस (२१ जागा), शिवसेना उबाठा (६ जागा) आणि वंचित बहुजन आघाडी (५ जागा) मिळून भाजपला रोखण्याची तयारी करत होते. मात्र, महापौरपद ओबीसी महिलेसाठी राखीव झाल्याने विरोधकांनाही आता त्याच प्रवर्गातील चेहरा पुढे करावा लागणार आहे. काँग्रेसकडे ५ तर उबाठाकडे २ ओबीसी नगरसेवक आहेत. मात्र, संख्याबळात भाजप खूप पुढे असल्याने विरोधकांना फोडाफोडीचे किंवा अपक्षांना आपल्याकडे वळवण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागेल.
BMC Elections: भाजपच्या बंडखोरीचा फटका, मुंबईत 11 जागांवर पराभव
आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे आता विभागीय आयुक्तांमार्फत महापौर निवडीची अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाईल. येत्या ८ ते १० दिवसांत प्रत्यक्ष मतदानाची प्रक्रिया पार पडण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत नगरसेवकांची पळवापळवी रोखण्यासाठी प्रमुख पक्षांनी आपल्या नगरसेवकांना ‘सहली’वर नेण्याची तयारी सुरू केल्याची चर्चा शहरात आहे.
