controversy-over-club-tender-in-akola-municipal-corporation : तीन-चार बड्या कंत्राटदारांची मक्तेदारी असल्याचा आरोप
Akola अकोला महानगरपालिकेत विकासकामांच्या टेंडर प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या ‘क्लब टेंडर’ पद्धतीवरून नवीन वाद निर्माण झाला आहे. विविध लहान कामे एकत्र करून मोठ्या रकमेची निविदा काढली जात असल्याने काही मोजक्या मोठ्या कंत्राटदार कंपन्यांनाच कामे मिळत असल्याचा आरोप लहान कंत्राटदारांनी केला आहे. यामुळे शहरातील सुमारे २५० लहान कंत्राटदारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
लहान कंत्राटदारांच्या मते, महापालिकेतील रस्ते दुरुस्ती, नालेसफाई, लहान बांधकामे व देखभाल कामे यांसारखी अनेक कामे यापूर्वी स्वतंत्र स्वरूपात काढली जात होती. त्यामुळे अनेक स्थानिक कंत्राटदारांना संधी मिळत होती. मात्र, आता विविध कामे एकत्र करून ‘क्लब टेंडर’च्या माध्यमातून मोठ्या रकमेच्या निविदा काढल्या जात असल्याने त्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी आर्थिक व तांत्रिक अटी कठोर ठेवल्या जातात. परिणामी, मध्यम व लहान कंत्राटदारांना स्पर्धेत सहभागी होणे कठीण होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
knife attack : ठाकरे गटाच्या नेत्यावर चाकुने हल्ला, मध्यरात्रीचा थरार
कंत्राटदारांच्या म्हणण्यानुसार, या धोरणामुळे शहरातील बहुतांश कामे तीन ते चार मोठ्या कंपन्यांभोवतीच फिरत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे लहान कंत्राटदारांना काम मिळणे बंद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. “कामांचे मोठे क्लब करून टेंडर काढण्यामागे काही मोजक्या मोठ्या कंपन्यांना फायदा करून देण्याचा प्रयत्न आहे,” असा आरोप काही कंत्राटदारांनी केला.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळातही चर्चा रंगली आहे. महापालिकेतील काही निर्णयांमागे राजकीय वरदहस्त असल्याचा आरोप होत असून, सातत्याने काहीच कंपन्यांना कामे मिळत असल्याने त्यामागे नेमके कोणाचे पाठबळ आहे, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
Iran war update : गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
या पार्श्वभूमीवर लहान कंत्राटदारांनी ‘क्लब टेंडर’ धोरणाचा पुनर्विचार करून कामे पुन्हा स्वतंत्र स्वरूपात काढावीत, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे. या प्रकरणात राज्य पातळीवरील पक्ष नेतृत्व आणि शासनाने दखल घेण्याची मागणीही कंत्राटदारांकडून केली जात आहे. महापालिकेतील या टेंडर प्रक्रियेवरून सत्ताधाऱ्यांवर टीका होत असून, शहर विकासाच्या नावाखाली काही मोजक्या कंपन्यांनाच फायदा होत आहे का, हा प्रश्न आता नागरिकांमध्येही चर्चेचा विषय बनला आहे
