All 9 members of Januna Gram Panchayat disqualified, entire body dismissed : अपर आयुक्तांचा निर्णय, कर्तव्यात कसूर आणि कामकाजातील गंभीर अनियमिततेचा ठपका
Akola जिल्ह्यातील बार्शीटाकळी तालुक्यातील जनुना ग्रामपंचायतीत अत्यंत मोठी आणि ऐतिहासिक प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे. कर्तव्यात कसूर आणि कामकाजातील गंभीर अनियमिततेचा ठपका ठेवत अमरावती विभागाच्या अपर आयुक्तांनी जनुना ग्रामपंचायतीचे उर्वरित सहा सदस्य अपात्र ठरवले आहेत.
या निर्णयामुळे संपूर्ण ग्रामपंचायतच बरखास्त झाली असून, अकोला जिल्ह्याच्या इतिहासातील ही पहिलीच अशी कारवाई असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या घटनेमुळे जिल्ह्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
अमरावती विभागाचे अपर आयुक्त सुरज वाघमारे यांनी १६ डिसेंबर २०२५ रोजी हा आदेश जारी केला. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम ३९ (१) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे.
या कारवाईत उपसरपंच विजय धनसिंग जाधव यांच्यासह सदस्य रोहित बाळू पवार, मिरा मोतीराम जाधव, बुगाबाई मुंदीलाल पवार, संजय हरिचंद्र पवार आणि दयाराम बोंद्राजी घोडे या सहा जणांना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे जनुना ग्रामपंचायतीची सत्ता पूर्णतः संपुष्टात आली आहे.
जनुना ग्रामपंचायतीची एकूण सदस्यसंख्या ९ आहे. यापूर्वीच वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये तीन सदस्य अपात्र ठरले होते. आता उर्वरित सहा सदस्यांवरही अपात्रतेची कारवाई झाल्याने ग्रामपंचायतीचे सर्वच्या सर्व नऊ सदस्य अपात्र ठरले आहेत.
Nitin Gadkari Devendra Fadnavis : गडकरी, फडणविसांच्या ‘होमग्राऊंड’वर पुन्हा येणार सत्ता?
एकाच वेळी ग्रामपंचायतीचे सर्व सदस्य अपात्र ठरणे आणि संपूर्ण बॉडी बरखास्त होणे ही जिल्ह्यातील अत्यंत दुर्मिळ घटना मानली जात आहे. या कारवाईमुळे गावातील विकासकामे आणि प्रशासकीय निर्णयांवर तात्पुरते प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून ग्रामस्थांमध्ये याबाबत विविध चर्चा सुरू आहेत.
या कठोर कारवाईमागे ग्रामपंचायतीच्या शासकीय दस्तऐवजांमधील गंभीर विसंगती हे मुख्य कारण ठरले आहे. २६ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या ग्रामपंचायत सभेच्या कामकाज रजिस्टरमध्ये ठराव क्रमांक १ ते ४ मधील नोंदींमध्ये खाडाखोड आणि विसंगती आढळून आल्या. चौकशीत ही बाब स्पष्ट झाली.
Vanchit Bahujan Aghadi : पहिला डाव वंचितचा, उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर
शासकीय दस्तऐवजांची जबाबदारी सचिवावर असली तरी या प्रकरणात सदस्यांनीही कर्तव्यात कसूर केल्याचे नमूद करत अपर आयुक्तांनी त्यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. सचिव आणि शिपायांनी सादर केलेली प्रतिज्ञापत्रे चौकशीत ग्राह्य धरण्यात आली नाहीत, त्यामुळे सदस्यांवरील ठपका अधिक गडद झाला.
सरपंच नलिनी मखराम राठोड यांनी दाखल केलेल्या अर्जाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणात ग्रामपंचायत अधिकारी दिगंबर घुगे हे देखील वादाच्या भोवऱ्यात सापडले असून, अकोला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुढील चौकशी करण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, जनुना ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहण्यासाठी प्रशासकाची नियुक्ती होणार की पोटनिवडणूक अथवा सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील इतर ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकाऱ्यांमध्येही धडकी भरल्याचे चित्र आहे.
