amravati-dpc-funds-pwd-tender-fixing-allegations-corporators-officials-nexus : कामे ‘क्लब’ करून मर्जीतील कंत्राटदारांना देण्याचा डाव; नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचा आरोप
Amravati जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) मधून अमरावती महापालिका क्षेत्रातील विविध विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत (बी अँड सी) ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असून तब्बल ३० निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र, निविदा सादर होऊनही त्या उघडल्या जात नसल्याने, ही कामे ‘मॅनेज’ करण्यासाठी ती ‘क्लब’ करण्याचा डाव आखला जात असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.
नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांतील संगनमतामुळे जादा दराने कामे देण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा शहरात रंगली असून यामुळे पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
महापालिका निवडणुकीपूर्वी शहरातील काही भागांतील विकासकामांसाठी डीपीसीतून निधी मंजूर करण्यात आला होता. हा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळवून ई-निविदा काढण्यात आल्या. निविदाधारकांनी मोठा सहभाग नोंदवला असतानाही प्रक्रिया रखडल्याने संशय बळावला आहे. संबंधित भागांतील नगरसेवक सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात सातत्याने फेऱ्या घालत असून, छोटी कामे एकत्र करून मर्जीतील कंत्राटदाराला देण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचे समजते.
या संपूर्ण प्रक्रियेला विभागातील काही अभियंत्यांची मूकसंमती असल्याचीही चर्चा आहे. अलीकडच्या काळात रस्ते, नाली बांधकाम आणि पेव्हिंग ब्लॉकची कामे एकत्रित करून ती विशिष्ट कंत्राटदारांना देण्याची पद्धत रूढ होत असल्याचा आरोप होत आहे. पूर्वी अशा प्रकरणांत बड्या नेत्यांच्या नावाचा दबाव असायचा, मात्र आता स्थानिक लोकप्रतिनिधीच यामध्ये आघाडीवर असल्याचे चित्र आहे.
या संदर्भात कठोरा-रेवसा दरम्यान सुमारे २० कोटींच्या निधीतून उभारलेल्या रस्त्याच्या कामातील कथित ‘मॅनेजमेंट’ची आठवणही करून दिली जात आहे. हा निधी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या माध्यमातून उपलब्ध झाला होता, मात्र त्या कामात अपहार झाल्याच्या तक्रारी राज्य शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
Ravi Rana : शेतकऱ्यांचा असंतोष, आमदार फाईल घेऊन पोहोचले मंत्रालयात
दरम्यान, या आरोपांबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रतीक गिरी यांनी सांगितले की, “डीपीसीतील कामे ‘क्लब’ करण्याबाबत मला अधिकृत माहिती नाही. तरीही या प्रकरणाची चौकशी करून विकासकामांची कार्यवाही निविदा प्रक्रियेनुसारच पारदर्शकपणे होईल याची काळजी घेतली जाईल.” निविदा उघडण्यास होत असलेला हा जाणीवपूर्वक विलंब पाहता, प्रशासन यावर काय पाऊल उचलते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
