High-level committee formed to probe the fire accident at Amravati District Women’s Hospital : डफरीन दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती; मृत बालकांच्या पालकांना पाच लाखांची मदत
Amravati दोन वर्षांपूर्वी कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेल्या डफरीन रुग्णालयाच्या इमारतीत अत्याधुनिक सुविधांचा गाजावाजा करण्यात आला; मात्र एका तांत्रिक बिघाडामुळे तीन नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्याने रुग्णालयाच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही घटना अत्यंत दुर्दैवी असून, यातून आरोग्य यंत्रणेने मोठा धडा घेण्याची गरज आहे, अशी चिंता राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर Prakash Abitkar यांनी व्यक्त केली.
सोमवारी घडलेल्या या दुर्घटनेनंतर मंगळवारी आरोग्यमंत्र्यांनी अमरावतीत दाखल होत घटनास्थळाची पाहणी केली. तसेच पीडित कुटुंबांची भेट घेऊन त्यांना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले. दुर्घटनेच्या मुळाशी जाण्यासाठी आरोग्य विभागाचे आयुक्त संजय काटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
समितीमार्फत व्हेंटिलेटरच्या गुणवत्तेसह रुग्णालयातील विद्युत यंत्रणेतील संभाव्य दोष, फायर ऑडिटमधील त्रुटी आणि प्रशासकीय हलगर्जीपणाची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. समितीत ‘महावितरण’चे मुख्य अभियंता, ‘एम्स’चे वरिष्ठ अधिकारी तसेच वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. आठ दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असे आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.
Akola Municipal Corporation : ४५०२ रुपये प्रति मेट्रिक टन!; नागपूरपेक्षा अकोल्याचा कचरा महाग
यावेळी आमदार सुलभा खोडके, महापौर श्रीचंद तेजवाणी, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, मनपा पक्षनेते चेतन गावंडे, स्थायी समिती सभापती अविनाश मार्डीकर आदी उपस्थित होते.
नवजात बालक गमावलेल्या कुटुंबांचे दुःख पैशाने भरून निघणारे नाही. मात्र, शासनातर्फे मृत बालकांच्या पालकांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच दुर्घटनेत जखमी झालेल्या बालकांच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च शासनाकडून करण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अमरावतीतील दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात संबंधित सर्व यंत्रणांच्या प्रमुखांची तातडीची बैठक घेण्यात येणार आहे. शासकीय तसेच खासगी रुग्णालयांचे फायर ऑडिट नियमानुसार आणि नियमितपणे झाले पाहिजे. यासाठी कडक नियमावली जारी केली जाईल, असे आबिटकर यांनी सांगितले. रुग्णालयांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
