Jalka patache grampanchayat land dispute creates political war : २५ एकरच्या दानपत्रावरून रणकंदन; जळका ग्रामपंचायत विरूद्ध चौधरी परिवार संघर्ष
Amravati धामणगाव तालुक्यातील जळका पटाचे येथील ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या २५ एकर शेतजमिनीच्या मालकी हक्कावरून सध्या तालुक्याचे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. ७० वर्षांपूर्वी दान दिलेल्या जमिनीचा ७/१२ उतारा पुन्हा दानदात्यांच्या वारसांच्या नावावर झाल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आल्यानंतर, आता हा लढा केवळ जमिनीपुरता मर्यादित न राहता प्रशासकीय भ्रष्टाचाराच्या आरोपांपर्यंत पोहोचला आहे. सरपंच पराग राऊत आणि उपसरपंच राजेश कदम यांनी या प्रकरणाला वाचा फोडत महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
सुमारे ७ दशकं आधी रामचंद्र विश्रामजी चौधरी यांनी गट क्र. १०० व २७५ मधील २५ एकर जमीन गावाच्या विकासासाठी आणि अशोक विद्यालयासाठी ग्रामपंचायतीला दान दिली होती. मात्र, तांत्रिक त्रुटींचा फायदा घेत २०११ मध्ये दानदात्यांच्या वारसांनी महसूल अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून ही जमीन पुन्हा स्वतःच्या नावावर करून घेतल्याचा गंभीर आरोप ग्रामपंचायतीने केला आहे. या जमिनीचे व्यवहार आणि अशोक विद्यालयाकडे जाणारा रस्ता बंद केल्याने गावकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे.
Adinath maharaj : अहिल्यानगर हादरले, स्वतःहून जननेंद्रियाचा त्याग केल्याची महंतांची कबुली
या जमिनीच्या वादामुळे गावातील विकासकामे पूर्णपणे ठप्प झाली आहेत. बचत गट भवनासाठी मंजूर झालेला २५ लाखांचा निधी असो किंवा शौचालय बांधकामाचा प्रश्न, प्रत्येक ठिकाणी कायदेशीर अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा दावा सरपंच पराग राऊत यांनी केला आहे. ग्रामपंचायतीच्या हक्काच्या जागेवर अतिक्रमण करून काही विशिष्ट लोकांकडून आर्थिक लाभ घेतला जात असल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
दुसरीकडे, दानदात्यांचे वारस वसंत, नरेश आणि रवींद्र चौधरी यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. “आम्ही यापूर्वी तहसीलदार, एसडीओ आणि नागपूर न्यायाधिकरणात खटले जिंकले असून, हे प्रकरण १२ वर्षांपूर्वीच मार्गी लागले आहे,” असा दावा त्यांनी केला आहे. वारसांच्या मते, राजकीय द्वेषातून ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी पुन्हा एकदा तेच जुने प्रकरण उकरून काढून न्यायालयाचा अवमान करत आहेत.
Satara zp election : सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीतील गोंधळावरून विधानसभेत संताप
२६ जानेवारी २०२५ च्या ग्रामसभेत गावकऱ्यांनी एकमुखी ठराव मंजूर करून या अन्यायाविरुद्ध कायदेशीर लढा देण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार ८ जानेवारी २०२६ रोजी चांदूर रेल्वे येथील एसडीओ न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा निकाल केवळ एका जमिनीचा नसून, तो जळका पटाचे गावातील ग्रामपंचायत प्रशासन आणि स्थानिक प्रतिष्ठीत यांच्यातील ‘पॉवर गेम’चा निकाल ठरणार आहे.
