criticizes-center-over-obc-census-column-issue : एससी-एसटींसाठी स्वतंत्र रकाना, मग ओबीसींवर अन्याय का?; केंद्र सरकारला संतप्त सवाल
Nagpur पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातीनिहाय जनगणनेचे संकेत देऊन विरोधकांची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, आगामी जनगणनेच्या प्रारूपामध्ये ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र रकाना (Column) नसल्याची बाब समोर आल्यानंतर पुन्हा एकदा राजकीय रणकंदन माजले आहे. “बहुसंख्य ओबीसी समाजाला जनगणनेत स्थान न देणे, हाच का तुमचा सबका साथ, सबका विकास?” असा टोकदार सवाल करत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली आहे.
नागपुरात माध्यमांशी बोलताना अनिल देशमुख यांनी केंद्र सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेवर बोट ठेवले. जनगणनेत अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी स्वतंत्र रकाने देण्यात आले आहेत. मात्र, ओबीसींसाठी असा कोणताही कॉलम नसल्याने या समाजाची नेमकी गणना कशी होणार, असा प्रश्न देशमुख यांनी उपस्थित केला.
१९३१ नंतर देशात ओबीसींची अधिकृत जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही. ठोस आकडेवारीअभावी बजेटमधील तरतूद, शैक्षणिक सवलती आणि राजकीय प्रतिनिधित्व यांपासून ओबीसी समाज वंचित राहत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाने ओबीसी जनगणनेचा ठराव एकमताने मंजूर करून केंद्राकडे पाठवला आहे. “राज्याच्या भावना आणि सभागृहाचा ठराव असूनही केंद्र सरकार ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा का टाळत आहे?” असा सवाल देशमुख यांनी केला.
जनगणनेत ओबीसींचा उल्लेख नसल्यास या समाजाचा विकास दशकानुदशके मागे ढकलला जाईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
Akola NCP merger talks : अकोल्यात ‘घड्याळा’ची जुळवाजुळव: सत्तेच्या स्पर्धेत कोणाचा पत्ता कट होणार?
अनिल देशमुख यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला की, ओबीसी समाजाचा संयम आता संपत चालला आहे. जनगणनेच्या अर्जामध्ये तातडीने बदल करून ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
केंद्र सरकारने आपली भूमिका न बदलल्यास ओबीसी समाज आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
