Clean-chit-to-the-Pawar-family-in-the-apex-bank-case : विशेष न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला
Mumbai अनेक वर्षांपासून राज्याच्या राजकारणात गाजत असलेल्या शिखर बँक (महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक) कथित घोटाळा प्रकरणावर अखेर पडदा पडला आहे. विशेष न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेचा (EOW) क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारत अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि रोहित पवार यांच्यासह ७० हून अधिक जणांना क्लीनचिट दिली आहे.
या प्रकरणात सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचे आरोप करण्यात आले होते. राज्यातील विविध सहकारी साखर कारखान्यांना नियमबाह्य कर्जवाटप करून नंतर ते कारखाने कमी दरात विकण्यात आल्याचा आरोप होता. या प्रकरणामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती आणि पवार कुटुंबीयांवर सातत्याने टीका होत होती.
LPG shortage : हॉटेल्स, रेस्टॉरेंट्सला प्राधान्यक्रम का नाही?
तथापि, दीर्घकाळ चाललेल्या तपासानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेला या प्रकरणात कोणतेही ठोस फौजदारी पुरावे आढळले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात ‘सी-समरी’ अर्थात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. न्यायालयाने हा अहवाल स्वीकारत स्पष्ट केले की, आरोपींनी कोणताही गुन्हेगारी कट रचल्याचे किंवा बँकेची फसवणूक केल्याचे ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात नमूद केले की, या व्यवहारांमध्ये कोणतीही बेईमानी किंवा लबाडीचा हेतू दिसून येत नाही. काही प्रक्रियात्मक त्रुटी असू शकतात, मात्र त्या गुन्हेगारी स्वरूपाच्या नाहीत. त्यामुळे हे प्रकरण पुढे चालवण्याची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Religion conversion bill : गुजरातचा अजेंडा महाराष्ट्रात? धर्मांतर बंदी विधेयकावरून नव्या वादाला तोंड
या निर्णयामुळे पवार कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणामुळे त्यांच्यावर राजकीय आणि कायदेशीर दबाव होता. आता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या सर्व आरोपांवर पूर्णविराम मिळाला आहे
