Sanad canceled for three months due to controversial statement : वादग्रस्त वक्तव्यावरून तीन महिन्यांसाठी सनद रद्द
Pune : राज्यातील प्रसिद्ध विधिज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ता अॅडव्होकेट असीम सरोदे यांना महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने मोठा झटका दिला आहे. सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्याबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांवरून सरोदेंची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयाने विधिजगतासह राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
अॅडव्होकेट विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सोमवारी हा निर्णय दिला. सरोदेंनी न्यायसंस्थेविषयी केलेली वक्तव्ये अशोभनीय, गैरजबाबदार आणि न्यायालयाविषयी अविश्वास निर्माण करणारी असल्याचं समितीचं मत आहे. या वक्तव्यांमुळे न्यायव्यवस्थेचा अपमान झाला आणि वकिल म्हणून असलेली जबाबदारी मोडली गेल्याचं बार कौन्सिलने आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.
Doctor suicide case : “डॉ. संपदा मुंडेंच्या आत्महत्येनंतर वैद्यकीय क्षेत्रात संताप !
मिळालेल्या माहितीनुसार, असीम सरोदे यांनी काही महिन्यांपूर्वी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात भाषण करताना “राज्यपाल फालतू आहेत” आणि “न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली आहे” अशी विधानं केली होती. त्यानंतर एका तक्रारदाराने बार कौन्सिलकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदाराने सरोदेंना 19 मार्च 2024 रोजी लेखी माफी मागण्याची संधी दिली होती, मात्र त्यांनी ती नाकारली. परिणामी, त्यांच्या विरोधातील शिस्तभंग कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आणि अखेर तीन महिन्यांसाठी त्यांची वकिलीची सनद रद्द करण्यात आली.
Maharashtra politics : “विठ्ठलाचं राज्य म्हणजे अजितदादा मुख्यमंत्री, आमदाराचं साकडं !
बार कौन्सिल समितीने सरोदेंच्या भाषणाचा ट्रान्सक्रिप्ट आणि व्हिडिओ क्लिपचा अभ्यास केल्यानंतर निर्णय घेतला. समितीच्या निष्कर्षानुसार, “अशा प्रकारची विधानं केल्याने सामान्य नागरिकांमध्ये न्यायालयाबद्दल अविश्वास निर्माण होतो. वकील हा ‘Officer of the Court’ असल्याने त्याने न्यायसंस्थेविषयी सन्मान आणि संयम राखणं अपेक्षित आहे.”
असीम सरोदे हे सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह प्रकरणातील वकील म्हणून सक्रिय होते. त्यामुळे त्यांच्या सनद रद्दीमुळे पुढील तीन महिन्यांत त्यांना न्यायालयात युक्तिवाद करता येणार नाही.
Ajit Pawar : महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेची धुरा अजित पवार यांच्याच हाती !
दरम्यान, या निर्णयावर अद्याप असीम सरोदेंनी अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नसली तरी त्यांनी पूर्वी स्पष्ट केलं होतं की, “मी कोणत्याही प्रकारे न्यायालयाचा किंवा संविधानिक पदांचा अपमान केलेला नाही. माझं वक्तव्य हे लोकशाहीतील रचनात्मक टीका होती. ‘फालतू’ हा शब्द मी अपमानार्थ नव्हे, तर सर्वसामान्य भाषेत वापरला. मला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आहे, आणि माझा हेतू न्यायसंस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा नव्हता, तर लोकांना जागरूक करण्याचा होता.”
बार कौन्सिलचा हा निर्णय हा राज्यातील न्यायसंस्थेविषयीच्या सार्वजनिक वक्तव्यांवर आणि वकिलांच्या नैतिक जबाबदारीवर लक्ष केंद्रित करणारा ठरला आहे. सरोदेंची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द असली तरी या निर्णयाविरोधात ते अपील दाखल करण्याची शक्यता आहे. आता असीम सरोदे यांचा पुढचा कायदेशीर पाऊल काय असेल, याकडे संपूर्ण विधिविश्वाचं लक्ष लागलं आहे.
