private-hospitals-ayushman-bharat-scheme-violation-assembly-discussion-meghna-bordikar : आयुष्मान भारत व जनआरोग्य योजनांचा लाभ नाकारल्यास कठोर कारवाईचा इशारा
Mumbai : राज्यातील अनेक खाजगी आणि धर्मदाय रुग्णालयांकडून रुग्णांच्या हक्काची सनद व उपचारांचे दरपत्रक न लावणे, तसेच आयुष्मान भारत व महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ न देणे या गंभीर बाबी अधिवेशनात उघड झाल्या. विविध पक्षांच्या आमदारांनी सभागृहात थेट रुग्णालयांच्या कारभारावर बोट ठेवत गैरप्रकारांची पोलखोल केली आणि शासनाने ठोस कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी केली.
आमदार शंकर जगताप, अतुल भातखळकर, हेमंत ओगले, वरुण सरदेसाई, राहुल पाटील, मनीषा चौधरी आणि संजय केळकर यांनी एकमुखाने सांगितले की, मोठी खाजगी रुग्णालये शासकीय योजनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. आयुष्मान भारत पंतप्रधान जनआरोग्य योजना आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत उपचार देण्याची तरतूद असतानाही अनेक रुग्णालये रुग्णांना परत पाठवत आहेत किंवा जाहीर दरपत्रक न लावता जादा आकारणी करत आहेत. दरपत्रक दर्शनी भागात लावले जात नाही, रुग्णांची हेळसांड होते आणि डॉक्टरांकडून गैरवर्तनाच्या तक्रारी येतात, असेही सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
मुंबई व एमएमआर क्षेत्रातील परिस्थिती विशेष गंभीर असल्याचे सभागृहात नमूद करण्यात आले. उपनगरांमध्ये या योजनेंतर्गत नोंदणीकृत रुग्णालयांची संख्या अत्यल्प असल्याने सर्वसामान्यांना लाभ मिळत नसल्याची तक्रार करण्यात आली. मोठ्या मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयांनी योजनांमध्ये सहभागी होण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोपही करण्यात आला. काही सदस्यांनी ७० वर्षांवरील नागरिकांसाठी आणि दुर्मिळ आजारांवरील उपचारांसाठी सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांना अनिवार्यपणे योजनेत सहभागी करण्याची मागणी केली.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही मोठ्या रुग्णालयांना सर्व शासकीय योजना लागू करण्यासाठी ठोस कार्यवाहीची गरज असल्याचे नमूद केले.
राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी उत्तर देताना सांगितले की, २०२४ पासून आयुष्मान भारत पंतप्रधान जनआरोग्य योजना आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना या एकत्रितपणे विमा पद्धतीवर राबविल्या जात असून दहा लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण दिले जात आहे. राज्यातील १२ कोटी ५० लाख नागरिकांना योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी सुमारे २ हजार रुग्णालये या योजनेत होती; आता ती संख्या ४ हजारांवर पोहोचली असून लवकरच ६,९४७ रुग्णालयांपर्यंत विस्ताराचा प्रयत्न सुरू आहे.
Akola Municipal corporation : चार वर्षांनंतर सत्ता, पहिल्यांदा गाड्यांची चिंता!
एमएमआर क्षेत्रातील मोठ्या रुग्णालयांशी बैठका सुरू असून त्यांना योजनेत सहभागी करण्यासाठी सकारात्मक चर्चा चालू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अतिरिक्त खर्चाचा मुद्दा लक्षात घेऊन सरकार त्या संदर्भात स्वतंत्र बैठक घेणार असल्याचेही सांगण्यात आले. आतापर्यंत ६ लाख ९५ हजार ७५१ रुग्णांनी योजनेचा लाभ घेतला असून ३,४१९ कोटी रुपये रुग्णालयांना अदा करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
योजनेचा लाभ न देणाऱ्या २४ रुग्णालयांची नोंदणी रद्द करण्यात आली असून ७५ रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. रुग्णालयांकडून बिलांच्या देयकात विलंब होऊ नये यासाठी रिअल टाइम डीबीटी प्रणाली अधिक प्रभावी करण्यावर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सभागृहात उपस्थित सदस्यांनी मात्र केवळ आश्वासनांवर समाधान न मानता तातडीने कठोर कारवाईची मागणी केली. “सरकार मोठ्या प्रमाणावर जाहिरात करते, पण प्रत्यक्षात रुग्णांना लाभ मिळत नाही,” असा रोखठोक सवाल करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर आगामी महिन्यात सर्व संबंधित रुग्णालयांची बैठक घेऊन ठोस निर्णय जाहीर करण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले.
शासकीय योजनांचा लाभ टाळणाऱ्या रुग्णालयांवर अंकुश ठेवण्यासाठी आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती प्रभावी होते, याकडे राज्यातील रुग्ण आणि लोकप्रतिनिधींचे लक्ष लागले आहे.
