Who gave the right to issue birth certificates to the Naib Tehsildars? : हस्तांतरित झालेले अधिकार पुन्हा हस्तांतरित होत नाहीत, तरीही निर्णय
Amravati जिल्ह्यात नायब तहसीलदारांनी दिलेले ५६११ जन्मदाखले कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरत नाहीत. असा गंभीर मुद्दा पुढे आला आहे. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी हे अधिकार केवळ तहसीलदारांना दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात तहसीलदारांनी ते नायब तहसीलदारांना सुपूर्द केले. कायद्याने हे अधिकार दुसऱ्यांना देण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे हा संपूर्ण प्रकार अवैध असल्याचे बोलले जात आहे.
निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर यांनी शासनाकडे याबाबत मार्गदर्शन मागितले आहे. जन्म व मृत्यू (सुधारणा) अधिनियम २०२३ अंतर्गत जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी केवळ तहसीलदारांना प्राधिकृत केले होते. आदेशात नायब तहसीलदारांचा कुठेही उल्लेख नाही, तरीही त्यांनी जन्मदाखले दिल्याने हा प्रकार संशयास्पद ठरत आहे.
United Forum of Banks : शासकीय धोरणाविरोधात बँक कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन
तक्रारीनुसार, पुरेसे दस्तऐवज नसताना, केवळ आधारकार्डच्या आधारे दाखले दिल्याचे आढळून आले आहे. काही ठिकाणी कागदपत्रांमध्ये खोडतोड केल्याच्या तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल झाल्या आहेत.
“नायब तहसीलदार हेही कार्यकारी दंडाधिकारी आहेत, त्यामुळे त्यांनी दाखले दिले तरी तो अवैध ठरत नाही,” असा दावा जिल्हा प्रशासनाकडून केला जात आहे. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मूळ आदेशात नायब तहसीलदारांना कोणतेही अधिकार दिले गेले नाहीत, हे स्पष्ट आहे.
अमरावतीत सहा आणि अंजनगाव सुर्जीत आठ जणांविरुद्ध टीसी आणि इतर कागदपत्रांमध्ये खोडतोड केल्याच्या गुन्ह्यांप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, विशेष म्हणजे ज्यांनी हे अवैध दाखले दिले, त्यांनीच पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे, यामुळे हा संपूर्ण प्रकार अधिकच संशयास्पद ठरत आहे.
मालेगाव तालुक्यात असाच प्रकार उघडकीस आल्यानंतर, प्रशासनाने त्वरित कारवाई करत २९७९ अवैध जन्मदाखले रद्द केले आणि नायब तहसीलदारांचे अधिकार संपुष्टात आणले. मात्र, अमरावती आणि अंजनगाव सुर्जी येथे अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
Protest in Amravati : गुन्हे दाखल असूनही शिक्षक बँक संचालक मंडळ कार्यरत
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी १३ फेब्रुवारी रोजी प्रत्येक उपविभागासाठी एक सदस्यीय समिती नेमली आहे. मात्र, महिनाभर उलटूनही अहवाल प्राप्त झालेला नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
