bjp-internal-dispute-over-harshita-narvekar-candidacy : रितू तावडे विरुद्ध हर्षिता नार्वेकर असा अंतर्गत सामना रंगणार
Mumbai मुंबई महापालिकेवरील प्रशासकीय राजवट संपून लोकप्रतिनिधींचे शासन येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) महापौरपदासाठी ११ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक होणार असून, महायुतीमधील राजकीय हालचालींना प्रचंड वेग आला आहे. यंदा हे पद ‘सर्वसाधारण प्रवर्ग महिला’ गटासाठी राखीव असल्याने भाजपमधील महिला नगरसेविकांमध्ये मोठी चुरस पाहायला मिळत असून, एका विशिष्ट नावावरून पक्षात नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत.
बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी यांनी निवडणुकीचे अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. ७ फेब्रुवारीला उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात होईल. ११ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज मागे घेता येईल आणि त्याच दिवशी प्रत्यक्ष मतदान होऊन निकाल लागेल. एकूण २२७ नगरसेवक मतदान करतील. ही प्रक्रिया पारदर्शक असल्याने फोडाफोडीच्या राजकारणाला चाप बसण्याची शक्यता आहे.
https://sattavedh.com/mayoral-election-mahayuti-wins-mayor-elections-in-thane-kalyan-and-ulhasnagar-unoppose
महायुतीकडे स्पष्ट बहुमत असले तरी, उमेदवार कोणाला करायचे यावरून भाजपमध्ये अंतर्गत कलह सुरू झाला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या मेहुणी हर्षिता नार्वेकर यांच्या नावाची जोरदार चर्चा आहे. राहुल नार्वेकर त्यांच्या उमेदवारीसाठी आग्रही असल्याचे बोलले जात आहे. भाजपचा एक निष्ठावान गट रितू तावडे यांच्या पाठीशी उभा आहे. “बाहेरून आलेल्यांपेक्षा (नार्वेकर, तावडे, गंभीर) मूळ भाजप संघटनेत वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या महिलांना संधी मिळावी,” अशी मागणी राजश्री शिरवाडकर यांच्या समर्थकांकडून केली जात आहे. नार्वेकर कुटुंबाला एकाच वेळी अनेक पदे मिळत असल्याचा आरोपही पक्षातील काही नेत्यांनी केला आहे.
Municipal Election: चंद्रपुरात काँग्रेसची गटबाजी, भाजपची हालचाल अन् ठाकरे गटाची ‘वेट अँड वॉच’ भूमिका
मुंबईला यावेळेस महिला महापौर मिळणार हे निश्चित झाले आहे. महायुतीमध्ये शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी ‘महापौर भाजपचा आणि उपमहापौर शिंदे गटाचा’ असा फॉर्म्युला ठरण्याची शक्यता आहे. शीतल गंभीर आणि राजश्री शिरवाडकर यांची नावेही शर्यतीत असली, तरी मुख्य लढत नार्वेकर आणि तावडे गटातच दिसून येत आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुकांमुळे मुंबईचा कारभार प्रशासकांमार्फत चालवला जात होता. आता महापौर आणि उपमहापौर निवडीनंतर मुंबईच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये लोकप्रतिनिधींचा सहभाग वाढणार आहे, ज्यामुळे रखडलेले नागरी प्रकल्प मार्गी लागण्याची अपेक्षा आहे.
