high-court-imposes-strict-restrictions-onadministrative-sarpanch : प्रशासक सरपंचांना आता कोणतेही धोरणात्मक किंवा मोठे आर्थिक निर्णय घेता येणार नाहीत
Nagpur कार्यकाळ संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर मावळत्या सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायालयाने सरपंचांना प्रशासक म्हणून कायम ठेवले असले तरी त्यांच्यावर कडक निर्बंध लादले आहेत. या प्रशासक सरपंचांना आता कोणतेही धोरणात्मक किंवा मोठे आर्थिक निर्णय घेता येणार नाहीत. परिणामी, प्रशासक म्हणून नेमलेले सरपंच केवळ नामधारी ठरणार आहेत.
राज्यात सध्या अशा सुमारे दीड हजार ग्रामपंचायती आहेत, ज्यांच्यावर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे. ग्रामपंचायतीचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर नवीन निवडणुका होईपर्यंत एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याची ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्ती केली जाते. आजवर हाच प्रघात सुरू होता. यावेळी राज्य सरकारने प्रस्थापित प्रघात मोडीत काढत, अधिकाऱ्यांऐवजी मावळत्या सरपंचांनाच पुढील सहा महिन्यांसाठी प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता.
Sindkhedraja development : कमालच आहे! सिंदखेडराजा विकास आराखड्याची फाईलच गायब
राज्य सरकारच्या या आदेशापूर्वीच काही ठिकाणी प्रशासनाने अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. मात्र, सरकारी आदेशानंतर पुन्हा सरपंचांना पदभार देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. यावरून सरकार आणि प्रशासन यांच्यात कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता. या निर्णयाविरोधात नागपूर आणि मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर निर्णय देताना न्यायालयाने सरकार आणि याचिकाकर्ते या दोघांनाही एका अर्थाने दिलासा दिला आहे. राज्य शासनाचा निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला नाही. परंतु, प्रशासक म्हणून नियुक्त सरपंचांचे अधिकार गोठवले आहेत.
fake voters : धाडमध्ये ‘बोगस मतदार’ प्रकरणाने खळबळ; भाजप-प्रहारचा बहिष्काराचा इशारा
सध्या वित्त आयोगामार्फत केंद्र सरकारकडून ग्रामपंचायतींना थेट निधी मिळत असल्याने या निवडणुका अत्यंत प्रतिष्ठेच्या बनल्या आहेत. जरी या निवडणुका पक्षाच्या चिन्हावर लढल्या जात नसल्या, तरी स्थानिक पॅनेल विविध राजकीय पक्षांशी संबंधित असतात. ग्रामीण भागात आपली पकड मजबूत करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष या निवडणुका गांभीर्याने घेतात. आता न्यायालयाने आर्थिक अधिकारांवर मर्यादा आणल्यामुळे, सत्तेत असूनही सरपंचांना कोणत्याही मोठ्या योजना राबवता येणार नाहीत.
