What become cheaper after reduction in custom duty where inflation be felt : कस्टम ड्युटीत कपातीनंतर काय स्वस्त होणार आणि कुठे जाणवू शकते महागाई
New Delhi : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी संसदेत 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प असून या अर्थसंकल्पातून सरकारने अनेक महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय जाहीर केले आहेत. विशेषतः कस्टम ड्युटीत कपात करण्याच्या घोषणांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्पीय भाषणात वित्तमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की भारतात उत्पादन होणाऱ्या वस्तूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि निर्यात वाढवण्यासाठी अनेक वस्तूंवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात येत आहे. यामध्ये लेदर आणि टेक्सटाइल क्षेत्राचा विशेष उल्लेख करण्यात आला असून या क्षेत्रातील निर्यात आता अधिक स्पर्धात्मक होणार आहे. कच्च्या चमड्यावरील शुल्क कपातीनंतर जोडे, पिशव्या आणि इतर लेदर उत्पादने स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
घरगुती वापराच्या अनेक वस्तूंवरही या निर्णयांचा परिणाम होणार आहे. सिंथेटिक फुटवेअर, कपडे, मायक्रोवेव्ह ओव्हन यांसारख्या वस्तूंच्या किमती कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मोबाईल फोनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम आयन सेल आणि बॅटऱ्यांवरील शुल्क कमी केल्यामुळे मोबाईल फोन आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे अधिक परवडणारी ठरू शकतात. याशिवाय सौरऊर्जा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सोलर ग्लास स्वस्त करण्याचा निर्णयही अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे.
आरोग्य क्षेत्रासाठीही हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरला आहे. कॅन्सर आणि मधुमेहावरील 17 अत्यावश्यक औषधांवरील कस्टम ड्युटी पूर्णतः माफ करण्यात आल्यामुळे या आजारांवरील उपचार खर्च कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यासोबतच मिश्रित गॅस सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहनांशी संबंधित घटक आणि विमान इंधनावरील शुल्क सवलतींमुळे वाहतूक आणि ऊर्जा क्षेत्रावरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
परदेशातील शिक्षण अधिक परवडणारे करण्यासाठी सरकारने टीसीएस दरात मोठी कपात केली असून हा दर 5 टक्क्यांवरून 2 टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे. तसेच क्रीडा साहित्यावरील कस्टम ड्युटी कमी केल्यामुळे स्पोर्ट्स क्षेत्रालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, काही आयात वस्तूंवर आणि विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये कस्टम ड्युटीत वाढ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला संरक्षण देणे आणि आयातीवर अवलंबित्व कमी करणे हा यामागचा उद्देश असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे काही वस्तूंच्या किमतींमध्ये मर्यादित वाढ जाणवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ZP election : मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्हा परिषद निवडणुकीतील सर्व प्रचारसभा रद्द !
एकूणच कस्टम ड्युटी धोरणातून सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ला बळ देण्याचा प्रयत्न करत सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणारे निर्णय घेतले असून, दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तू स्वस्त तर काही निवडक क्षेत्रांत किंचित महागाईचा परिणाम जाणवू शकतो.
