illegal transportation of minor mineral; Collector on ‘Action Mode’ : आरटीओ, महसूल प्रशासनाला संयुक्त कारवाईचे निर्देश
Buldhana जिल्ह्यातील रेती, मुरुम, माती आदी गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीविरोधात जिल्हाधिकारी डॅा. किरण पाटील ‘ॲक्शन’ मोडवर आले आहेत. त्यांनी सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, पोलीस अधिकारी, आरटीओ आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची मॅरेथॅान बैठक घेतली. तसेच अवैध उत्खनन व वाहतुकीविरोधात कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिजाऊ सभागृहात शुक्रवारी (3 जानेवारी) बैठक झाली. बैठकीला अपर जिल्हाधिकारी सदाशीव शेलार, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री ठाकरे, उपजिल्हाधिकारी समाधान गायकवाड, उपजिल्हाधिकारी सुरेश थोरात, सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ज्ञानेश्वर हिरडे, पोलीस अधिकारी रवी राठोड व इतर विभागांचे उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात विविध ठिकाणी वाळू, मुरुम इत्यादी गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक होत आहे. यासंदर्भात तक्रारी केल्या जात आहेत. पोलीस, आरटीओ आणि महसूल प्रशासनाने अशा तक्रारींची गंभीर दखल घ्यावी. तसेच संयुक्तपणे अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यात जवळपास 40 वाळू घाट आहेत. या घाटांची तपासणी करावी. अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतूक रोखावी. वाळू घाट परिसरात गावांतील गौण खनिज वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांची तपासणी करावी. तसेच पोलीस, आरटीओ आणि महसूल प्रशासनाने पथक नेमून नियमितपणे गस्त करावी. अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतूक करणाऱ्यांकडून दंडही वसूल करावा. संशयीत आणि विना क्रमांकाच्या वाहनांवर कारवाई करावी. अवैध वाळू वाहतुकीचे मार्ग बंद करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
खडकपूर्णा धरणातून अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक होत असल्याच्या घटना उघडकीस येत आहेत. जिल्हा प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. पाटबंधारे, पोलीस, आरटीओ आणि महसूल प्रशासनाने संयुक्त मोहीम राबवून कारवाई करावी, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी यावेळी दिले.
कायद्याची अंमलबजावणी करा
जिल्हाधिकारी डॅा. किरण पाटील यांनी जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांची व्हिसीद्वारे बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी वाढत्या शहरीकरणाच्या दृष्टीने नियोजन करावे. नागरिकांना पादरर्शक, गतिमान व कालबध्द सेवा देण्यासाठी लोक सेवा हक्क (Right to Service) कायद्याची अंमलबजावणी करावी. नागरिकांना ॲानलाईन सेवा उपलब्ध करुन द्याव्यात. ई-ॲाफिस प्रणालीचा वापर वाढवावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सिटीझन कॉर्नर सुरू करा
शहर आणि कार्यालय परिसर स्वच्छ ठेवावे. नगरपरिषदेप्रती नागरिकांतून चांगले मत व्यक्त होण्याच्या दृष्टीने काम करावे. शहरातील अतिक्रमणावर समन्वयाने कारवाई करावी. घंटागाड्या नियमित सुरु ठेवाव्यात. ओला व सुका कचऱ्याचे व्यवस्थापन करावे. शहरात साफसफाईचे काम करणाऱ्या नगरपालिकेच्या स्वच्छता दूतांचा सन्मान करावा. सिटीझन कॅार्नर सुरु करावे. नगरपालिकेत लोक केंद्रीत प्रशासन पद्धती वापरावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॅा. किरण पाटील यांनी सर्व नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दिले.
