Maharashtra governments revenue deficit of Rs 7,000 crore : महाराष्ट्र सरकारच्या महसुलात सात हजार कोटींची तूट
Mumbai : केंद्र सरकारकडून वस्तू व सेवाकर – जीएसटी दरांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला असून हे बदल सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देणारे आहेत. मात्र, याचा परिणाम राज्य सरकारच्या महसुलावर होणार असून वित्त विभागाच्या अंदाजानुसार महाराष्ट्राच्या तिजोरीला तब्बल सात हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.
केंद्र सरकारने जीएसटीचे चार स्तर कमी करून केवळ दोन स्तरांवर आणले आहेत. आता २२ सप्टेंबरपासून फक्त ५ टक्के आणि १८ टक्के असे दोनच दर लागू होणार आहेत. याशिवाय अनेक अत्यावश्यक वस्तूंवरील कर कमी किंवा शून्य करण्यात आला आहे. यात औषधे, आरोग्य विमा, अन्नपदार्थ, तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा व विमानचालनाशी संबंधित आयात वस्तूंवरील कर घटवण्यात आले आहेत. यामुळे राज्य सरकारला मिळणाऱ्या महसुलात मोठी घट अपेक्षित आहे.
Chikhali Agriculture Office : चिखली कृषी कार्यालयात शेतकऱ्यांचा ठिय्या!
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी अडीच लाख कोटींच्या महसुलाचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे. त्यात जीएसटी, आंतरराज्यीय जीएसटी, मूल्यवर्धित कर आणि व्यवसाय कराचा मोठा वाटा आहे. मात्र, नव्या दरांमुळे महसूल मिळवणे कठीण होणार आहे.
कर्नाटक, तेलंगणा, सिक्कीम, पंजाब आणि पश्चिम बंगाल या बिगर भाजपशासित राज्यांनी महसुली तुटीबाबत जीएसटी परिषदेत सादरीकरण केले आहे. महाराष्ट्राकडून मात्र केंद्राकडे कोणतेही सादरीकरण झालेले नाही. तथापि, जर या राज्यांना नुकसानभरपाई मिळाली तर ती सर्व राज्यांना लागू होईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्याला जीएसटी व इतर करातून २ लाख २५ हजार ३७४ कोटींचे उत्पन्न झाले होते. यावर्षी १८ टक्के वाढीसह अडीच लाख कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र, जुलैपर्यंत महसूलवाढ फक्त १२ टक्क्यांवरच मर्यादित राहिली आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीणसारख्या लोकाभिमुख योजना राबवल्या जात असल्याने आधीच सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण आहे. त्यातच जीएसटी दरकपात झाल्याने महसूलवाढीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी वित्त विभागाला मोठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
