rbi-two-term-limit-cooperative-bank-directors-maharashtra-elections-2027 : संचालकांसाठी सलग दोन टर्मची मर्यादा, रिझर्व्ह बँकेचा ऐतिहासिक निर्णय
Mumbai: सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि सुशासनाला चालना देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. नव्या अधिसूचनेनुसार, कोणत्याही सहकारी बँकेच्या संचालकाला सलग दोन टर्म म्हणजेच एकूण १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ पदावर राहता येणार नाही. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून संचालक मंडळावर वर्चस्व राखून असलेल्या प्रस्थापित गटांना मोठा धक्का बसला आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सहकारी बँकांच्या प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी संचालक पदासाठी ‘कॅप’ लागू करण्यात आली आहे. एखादी व्यक्ती जास्तीत जास्त सलग दोन कार्यकाळ पूर्ण करू शकते. दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला किमान तीन वर्षांचा ‘कुलिंग ऑफ’ कालावधी घेणे बंधनकारक असेल. या तीन वर्षांच्या काळात त्या व्यक्तीचा बँकेशी संचालक म्हणून कोणताही प्रत्यक्ष संबंध नसावा. त्यानंतरच पुन्हा निवडणूक लढवण्यास पात्रता मिळणार आहे.
Narhari zirwal : नरहरी झिरवळ प्रकरणात अडचणीत राष्ट्रवादी कोंडीत!
या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम महाराष्ट्रातील सहकारी बँकांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. देशात सुमारे १५०० सहकारी बँका असून त्यापैकी जवळपास ४५० बँका महाराष्ट्रात आहेत. विदर्भातच सुमारे ४५ बँका कार्यरत आहेत. बहुतांश बँकांच्या निवडणुका २०२७ पासून होणार असल्याने या नव्या नियमांमुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक चुरशीची आणि हाय-व्होल्टेज होण्याची शक्यता आहे.
अनेक सहकारी बँकांमध्ये अध्यक्ष किंवा विशिष्ट गट गेली दोन ते तीन दशके सत्तेत असल्याची उदाहरणे आहेत. नव्या नियमानुसार दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या संचालकांना पायउतार व्हावे लागणार आहे. त्यामुळे बँकांच्या धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत एकाच व्यक्तीचे दीर्घकालीन वर्चस्व कमी होऊन नव्या नेतृत्वाला संधी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र काही तज्ज्ञांच्या मते, संबंधित संचालक तीन वर्षांच्या विश्रांतीदरम्यान आपल्या निकटवर्तीयांना उमेदवारी देऊन पडद्यामागून प्रभाव कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
दरम्यान, बँकिंग सुधारणा कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार या नियमांची अंमलबजावणी अपेक्षित असल्याचे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त अनिल कवडे यांनी स्पष्ट केले आहे. सहकार क्षेत्रातील निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे सहकारी बँकांमधील सत्तेची मक्तेदारी मोडीत निघण्याची शक्यता असून आगामी काळात नव्या नेतृत्वाचा उदय आणि गटबाजीचे बदलते समीकरण यामुळे सहकार क्षेत्रात मोठी राजकीय उलथापालथ पाहायला मिळण्याची चिन्हे आहेत. २०२७ च्या निवडणुकांकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
