cotton-procurement-extension-demand-april-2026-cci-maharashtra-farmers : शेतकऱ्यांकडे लाखो क्विंटल कापूस अद्याप शिल्लक; सीसीआयची खरेदी बंद झाल्यास खासगी व्यापाऱ्यांचे फावणार
Akola राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर आता एका नव्या संकटाची टांगती तलवार उभी राहिली आहे. कॉटन फेडरेशन ऑफ इंडिया (CCI) कडून सुरू असलेल्या आधारभूत किंमत खरेदी योजनेची अंतिम मुदत २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपत आहे. मात्र, अद्यापही राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या घरात कापूस विक्रीविना पडून असल्याने, ही मुदत किमान एप्रिल २०२६ अखेरपर्यंत वाढवून देण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. जर ही मुदत वाढली नाही, तर शेतकऱ्यांना आपला कापूस कवडीमोल भावात खासगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
विद्यमान हंगामात कापसाचे उत्पादन आणि बाजारातील आवक पाहता, फेब्रुवारी अखेरची डेडलाईन अत्यंत अपुरी असल्याचे चित्र आहे. या गंभीर विषयावर अकोल्यातील स्थानिक नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री आणि वस्त्रोद्योग मंत्र्यांशी संपर्क साधून केंद्र सरकारकडे तातडीने मुदतवाढीसाठी पाठपुरावा करण्याची विनंती केली आहे.
MSRTC Akola : एसटी आगाराच्या दुरवस्थेला अखेर ‘ब्रेक’; १५ कोटींच्या निधीतून कायापालट होणार
कापूस उत्पादक पट्ट्यात सध्याची परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे. कापसाच्या वेचण्या उशिरापर्यंत सुरू असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी अजूनही आपला माल बाजारात आणलेला नाही. सीसीआयची खरेदी बंद होताच खुल्या बाजारातील कापसाचे दर कोसळण्याची दाट शक्यता असते. याचा थेट फायदा खासगी व्यापारी आणि दलाल उचलतात. हमीभावापेक्षा कमी दरात कापूस विकला गेल्यास आधीच संकटात असलेल्या कापूस उत्पादकांचे कंबरडे मोडणार आहे.
कृषी आणि वस्त्रोद्योग विभागाने या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि सीसीआय प्रशासनाशी पत्रव्यवहार सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. “शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी एप्रिलअखेरपर्यंत खरेदी केंद्रे सुरू ठेवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे,” असा सूर राजकीय वर्तुळात उमटत आहे. या मागणीला राजकीय पाठबळ मिळत असले, तरी केंद्र सरकार यावर काय तांत्रिक निर्णय घेते, यावर राज्यातील कापूस कोंडी सुटणे अवलंबून आहे.
