criticism-on-fadnavis-shinde-government-no-opposition-leader-budget-session-2026 : फडणवीस-मिंधे सरकारवर ‘सामना’चा हल्लाबोल
Mumbai: राज्यात आजपासून सुरू होत असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेत्याच्या अनुपस्थितीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. याच संदर्भात शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी पक्षाच्या मुखपत्रातून सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली आहे. ‘सामना’च्या अग्रलेखातून फडणवीस-मिंधे सरकारवर हल्लाबोल करत लोकशाही धोक्यात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
अग्रलेखात सरकारच्या भूमिकेवर कठोर शब्दांत प्रहार करण्यात आला आहे. आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकल्या, सत्ता आमच्या हाती आहे, मग विरोधी पक्षनेता कशाला हवा, अशा अहंकारी मानसिकतेत सत्ताधारी वावरत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सुईच्या अग्राएवढीही जमीन पांडवांना न देणाऱ्या दुर्योधनाच्या अहंकाराची उपमा देत राज्यातील सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधण्यात आला आहे. दुर्योधनाचा शेवट कसा झाला, हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवावे, असा इशाराही अग्रलेखातून देण्यात आला आहे.
February forecast : महाराष्ट्रावर अवकाळी पावसाचे सावट;रब्बी पिकांवर संकटाची छाया
राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना अद्याप विरोधी पक्षनेता नाही, ही लोकशाहीची विटंबना असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षनेत्याची निवड ही विधानसभा अध्यक्षांचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे, तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर योग्य वेळी निर्णय घेऊ असे सांगत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र ही ‘योग्य वेळ’ अद्याप का आलेली नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
अग्रलेखात पुढे सरकारच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. कायदा-सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार नियंत्रण आणि पारदर्शकता या मुद्द्यांवर सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काही मंत्र्यांशी संबंधित लाचखोरीच्या प्रकरणांचा उल्लेख करत सरकार दुतोंडी भूमिका घेत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच जमीन व्यवहारांशी संबंधित वादग्रस्त प्रकरणांवरही सरकारवर टीका करण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवरही अग्रलेखात भाष्य करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी आणि विधिमंडळात यावर सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विरोधी पक्षनेता असता तर या मुद्द्यांवर सरकारला जाब विचारला गेला असता, असा दावा करण्यात आला आहे.
राज्यातील विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार, पोलीस आणि सामान्य नागरिकांच्या मनातील नाराजीला सभागृहात वाचा फोडण्याचे काम विरोधी पक्षनेत्याने करणे अपेक्षित असते, असे नमूद करत सरकारला सळो की पळो करून सोडणारा विरोधी पक्षनेता नको आहे, असा आरोप अग्रलेखातून करण्यात आला आहे. विरोधी पक्षनेत्याविना अधिवेशन चालवणे म्हणजे मिठाशिवाय अन्न शिजवण्यासारखे आहे, असा टोला लगावण्यात आला आहे.
दरम्यान, आजपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार असून, या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत. विरोधी पक्षनेत्याच्या नियुक्तीचा प्रश्न निकाली निघतो का, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
