MahaDBT portal shutdown delays pre-consent of 12,333 farmers : महाडीबीटी पोर्टल लॉक; १२,३३३ शेतकऱ्यांची पूर्वसंमती रखडली
Sonala ‘देवाभाऊ, अजब तुझे सरकार; शेतकरी फिरे दारोदार’ अशी अवस्था खारपान पट्टा असलेल्या संग्रामपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांची झाली आहे. २२ नोव्हेंबर २०२५ पासून कृषी विभागाने महाडीबीटी पोर्टल लॉक केल्याने कृषी अनुदानासाठी निवड झालेल्या १२,३३३ शेतकऱ्यांची पूर्वसंमती प्रक्रिया थांबली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कृषी उन्नतीची स्वप्ने भंग पावली असून, संबंधित योजना प्रत्यक्षात ‘९९ बाद’ ठरत असल्याची भावना शेतकऱ्यांत व्यक्त होत आहे.
वारंवार होणाऱ्या निसर्गाच्या अवकृपेमुळे आधीच त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार सुरू असल्याने बळीराजा हताश झाला आहे.
महाडीबीटी योजनेअंतर्गत ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर संग्रामपूर तालुक्यातील १२,३३३ शेतकऱ्यांना मंजुरी मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. मात्र हा आनंद अल्पकाळाचाच ठरला.
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजनेत ८२० शेतकऱ्यांचे अर्ज मंजूर झाले. फलोद्यान योजनेत वैयक्तिक शेततळे, सूक्ष्म तुषार व ठिंबक सिंचन योजनेत ३,६५६ शेतकऱ्यांना मंजुरीचे मोबाईल संदेश प्राप्त झाले. तसेच रोटाव्हेटर, पेरणी यंत्र, टोकण यंत्र, ट्रॅक्टर यांसाठी ७,८०० शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर झाले असून, त्यात २०० मिनी ट्रॅक्टर समाविष्ट आहेत.
Primary Health Centre : कॅन्सरग्रस्त कर्मचाऱ्याची ‘एमओ’कडून आर्थिक लूट!
मात्र तालुका स्तरावर आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर ऑनलाईन देण्यात येणारी पूर्वसंमती पोर्टल बंद असल्याने देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे निवड होऊनही १२,३३३ शेतकरी हात चोळत बसले आहेत.
‘शेतकरी सुखी तर जग सुखी’ असे शासनकर्ते सांगतात; मात्र सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे या प्रकारावरून अधोरेखित होत आहे. पुणे येथून ऑनलाईन पद्धतीने चालणारी महाडीबीटी योजना सध्या बंद असल्याने शेतकरी पूर्णतः हतबल झाले आहेत. कृषी अनुदानाशिवाय शेतातील उन्नती अशक्य असल्याने ‘भिक नको, योजना आवर’ असा आक्रोश बळीराजाकडून व्यक्त होत आहे.
Vidarbha Farmers : नाफेडमार्फत धान्य खरेदीसाठी क्रांतिकारी शेतकरी संघटना आक्रमक
गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेली महाडीबीटी ऑनलाईन योजना शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर खरी उतरलेली नसून ‘खोदला पहाड, निघाला उंदीर’ अशी अवस्था झाल्याची टीका शेतकऱ्यांकडून होत आहे. गतवर्षीच्या दुष्काळ व अवकाळी पावसाने आधीच कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांना योजनांचे गाजर दाखवून थट्टा केल्याचा आरोपही होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाडीबीटी कृषी योजनेत मंजुरी मिळालेल्या १२,३३३ शेतकऱ्यांना तात्काळ पूर्वसंमती देण्यात यावी, अशी एकमुखी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाने पूर्वसंमती प्रक्रिया थांबली असल्याचे मान्य केले आहे. मात्र तालुका कृषी अधिकारी रमेश जाधव संपर्कात येऊ शकले नाहीत.
