us-supreme-court-tariff-ruling-donald-trump-india-us-trade-deal-18-percent : अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय झुगारत डोनाल्ड ट्रम्प ठाम
New Delhi : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या एकतर्फी आयातशुल्कांवर अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय यांनी अवैध ठरवणारा ऐतिहासिक निर्णय दिल्यानंतरही भारतावरील १८ टक्के टॅरिफ कायम राहील, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने अध्यक्षीय विशेष अधिकारांचा वापर करून सर्व देशांवर लादलेले टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवले असले तरी भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करारावर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे ट्रम्प यांनी ठामपणे सांगितले.
राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी ‘आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा १९७७’ अंतर्गत विविध देशांवर आयातशुल्क लागू केले होते. सर्व देशांवर सरसकट १० टक्के आयातशुल्क आकारले जात असताना भारतावर मात्र १८ टक्के शुल्क आकारण्यात आले होते. याविरोधात अनेक देशांनी आक्षेप घेतला होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ अशा बहुमताने दिलेल्या निकालात ट्रम्प यांनी अधिकाराच्या मर्यादा ओलांडल्याचे नमूद केले. सरन्यायाधीश जॉन जी. रॉबर्ट्स ज्युनियर यांनी स्पष्ट केले की, काँग्रेसची मान्यता न घेता अशा प्रकारे व्यापक टॅरिफ लागू करता येणार नाहीत.
Bhiwandi mayor election : भाजपला मोठा धक्का; नारायण चौधरींनी बंडखोरी करत मिळवलं महापौरपद
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर भारतावरील १८ टक्के टॅरिफचे काय होणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, “न्यायालयाचा निर्णय निराशाजनक आहे, पण भारत-अमेरिका व्यापार करारात कोणताही बदल होणार नाही. ते (भारत) शुल्क भरतील आणि आम्ही कोणतेही शुल्क भरणार नाही.” त्यांनी पुढे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक करत, “मोदी एक महान व्यक्ती आहेत. आम्ही भारताबरोबर योग्य करार केला आहे,” असे म्हटले.
भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करारानुसार अमेरिकेने भारतावरील टॅरिफ ५० टक्क्यांवरून कमी करून १८ टक्क्यांपर्यंत आणले आहेत. त्याबदल्यात भारताने अमेरिकन वस्तूंवरील कर शून्य टक्क्यावर आणण्यास सहमती दर्शवली आहे. ट्रम्प यांनी दावा केला की, याआधी भारत अमेरिकेला व्यापारात फसवत होता, मात्र नव्या करारामुळे अमेरिकेच्या हिताचे संरक्षण झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही ट्रम्प यांनी आपल्या धोरणात कोणताही बदल न करण्याची भूमिका घेतल्याने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांबाबत नवे राजकीय आणि आर्थिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. न्यायालयीन निर्णय आणि कार्यकारी भूमिकेमधील या संघर्षाचा पुढील परिणाम काय होतो, तसेच काँग्रेसची भूमिका काय राहते, याकडे जागतिक बाजारपेठांचे लक्ष लागले आहे.
__
