Provision-of-1214-crores-fund-in-dpc-devendra-fadnavis : पायाभूत सुविधा, नागरी सुविधा तसेच विविध विकास प्रकल्पांना यामुळे चालना मिळणार
Nagpur जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी)च्या माध्यमातून वर्ष २०२६-२७ साठी जिल्ह्याला १,२१४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. वर्ष २०२५-२६ च्या तुलनेत यंदा १६७ कोटी रुपयांची वाढ झाल्याची माहिती नियोजन विभागातील सूत्रांनी दिली. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासून नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हानियोजन समितीला अच्छे दिन येऊ लागले आहेत. डीपीसीचे आकडा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.
अलीकडेच फडणवीस यांनी वित्तमंत्री या नात्याने राज्याच्या अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात शहरीकरण वाढत असल्याचे लक्षात घेऊन शहरी योजनांना मोठ्या प्रमाणात निधी देऊन अधिक विकसित करण्याच संकल्प केला आहे.
Katol blast : राऊळगाव कंपनीतील स्फोटाची न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल
नागपूर जिल्हा हा फक्त मुख्यमंत्र्यांचाचा नसून केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि अर्थराज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांचासुद्धा आहे. काही वर्षांपूर्वी मुंबई प्रमाणे शहर नागपूर जिल्ह्यातही शहर आणि ग्रामीण अशा दोन नियोजन समित्या तयार करण्याची मागणी केली जात होती. मात्र तसे न करता सरकारने एकच नियोजन समिती कायम ठेवून त्यातून शहरालाही निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Nagpur municipal corporation : चालते व्हा…भाजपचा पाणी पुरवठा करणाऱ्या ओसीडब्ल्यू कंपनीला अल्टिमेटम
डीपीसीच्या माध्यमातून प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील विविध विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून शहरातील विकासकामांसाठीही या निधीतून तरतूद करण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा, नागरी सुविधा तसेच विविध विकास प्रकल्पांना यामुळे चालना मिळणार आहे. वर्ष २०२५-२६ साठी जिल्ह्यास १ हजार ४७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता.
Zilla Parishad Election : राजवाडा सजला, ‘राजा’ची प्रतीक्षा! निवडणुकीचं काही ठरेना
यंदा त्यात वाढ करत वर्ष २०२६-२७ साठी १ हजार ८५० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूर करून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आली होती. हा प्रस्ताव राज्यस्तरीय बैठकीत विचारार्थ ठेवण्यात आला होता. दरम्यान, मुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्ह्यासाठी १ हजार २१४ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिल्याची माहिती नियोजन विभागातील सूत्रांनी दिली. या निधीमुळे ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा, पायाभूत विकासकामे तसेच शहरातील विविध प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
