यवतमाळमधील सर्वाधिक १६, तर नागपूर, अमरावतीच्या प्रत्येकी 14 तालुक्यांचा समावेश
Nagpur महाराष्ट्रात पावसाने दिलेल्या दडीमुळे पिकांचे अभूतपूर्व नुकसान झाले असून, परिस्थितीची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे कोरडा दुष्काळ जाहीर केला आहे. या दुष्काळी यादीत विदर्भातील एकूण ८० तालुक्यांचा समावेश असून, येथील बळीराजासह शेतमजुरांना मोठा शासकीय दिलासा मिळणार आहे. यामध्ये सर्वाधिक दुष्काळग्रस्त तालुके यवतमाळ जिल्ह्यातील (१६) असून, त्यापाठोपाठ नागपूर (१४), अमरावती (१४), बुलढाणा (१३), चंद्रपूर (१२), वर्धा (७), अकोला (७), वाशिम (६), भंडारा (३), गडचिरोली (२) आणि गोंदिया जिल्ह्यातील (१) तालुक्याचा समावेश करण्यात आला आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांविरोधात महाभियोग; इंडिया आघाडीची वज्रमुठ
दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आलेल्या तालुक्यांमध्ये नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, कामठी, सावनेर, पारशिवनी, मौदा, भिवापूर, कळमेश्वर, काटोल, रामटेक, हिंगणा, उमरेड, कुही, नरखेड, नागपूर शहर; अमरावती जिल्ह्यातील अमरावती, भातकुली, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर, धामणगाव रेल्वे, अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, तिवसा, धारणी, चिखलदरा, वरुड, मोर्शी, चांदूरबाजार, दर्यापूर; यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ, बाभुळगाव, कळंब, दारव्हा, दिग्रस, आर्णी, नेर, पुसद, उमरखेड, महागाव, वणी, मारेगाव, झरी जामणी, कळंब, घाटंजी, राळेगाव; चंद्रपूर जिल्ह्यातील चंद्रपूर, भद्रावती, गोंडपिपरी, राजुरा, कोरपना, मूल, वरोरा, सावली, चिमूर, नागभीड, सिंदेवाही, पोंभुर्णा; बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद, संग्रामपूर, चिखली, देऊळगाव राजा, मेहकर, बुलढाणा, सिंदखेडराजा, लोणार, खामगाव, शेगाव, मलकापूर, मोताळा, नांदुरा; वर्धा जिल्ह्यातील वर्धा, सेलू, देवळी, आर्वी, समुद्रपूर, हिंगणघाट, आष्टी; अकोला जिल्ह्यातील अकोट, अकोला, पातूर, तेल्हारा, मूर्तिजापूर, बाळापूर, बार्शीटाकळी; वाशिम जिल्ह्यातील वाशिम, रिसोड, मालेगाव, मंगरूळपीर, कारंजा, मानोरा; भंडारा जिल्ह्यातील भंडारा, पवनी, लाखांदूर; गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली, चामोर्शी; आणि गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा तालुक्याचा समावेश आहे.
या सर्व तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई, जमीन महसुलात सूट, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ, कृषी पंपाच्या वीजबिलात सवलत, तसेच रोहयो अंतर्गत मजुरांच्या हाताला प्राधान्याने कामे आणि अन्नधान्य पुरवठ्यासारख्या विविध शासकीय सवलती व तातडीची मदत लागू होणार आहे.
