Major change in the e-Crop Inspection system; crop registration to be carried out by assistants instead of farmers : शेतकऱ्यांची डिजिटल कटकट संपली; १५ जुलैपासून नवी ई-पीक पाहणी व्यवस्था
Buldhana राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत शासनाने ई-पीक पाहणी प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. सातबारा उताऱ्यावर पिकांची डिजिटल नोंद करण्यासाठी शेतकऱ्यांना यापुढे स्वतः मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून ई-पीक पाहणी करावी लागणार नाही. गेल्या काही वर्षांपासून या प्रक्रियेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने तसेच तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकरी त्रस्त होत असल्याने यंदापासून ही जबाबदारी नियुक्त सहायकांकडे सोपविण्यात आली आहे. राज्यभर ही मोहीम १५ जुलैपासून सुरू होणार आहे.
ई-पीक पाहणी ही सातबारा उताऱ्यावर प्रत्यक्ष घेतलेल्या पिकांची डिजिटल नोंद करण्याची शासनाची महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. पीक विमा, नैसर्गिक आपत्तीमुळे मिळणारी नुकसानभरपाई, कृषी अनुदाने, कर्जवाटप तसेच विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी या नोंदीचा आधार घेतला जातो. त्यामुळे पिकांची अचूक माहिती उपलब्ध असणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
आतापर्यंत शेतकऱ्यांना मोबाइल अॅपद्वारे स्वतः पिकांची माहिती भरावी लागत होती. मात्र, अनेकांना स्मार्टफोन हाताळण्यात अडचणी येत होत्या. त्यातच इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव, नेटवर्क समस्या, अॅपमधील तांत्रिक बिघाड, फोटो अपलोड न होणे, लोकेशन न मिळणे आणि सर्व्हर डाऊन राहणे अशा विविध अडचणींमुळे प्रक्रिया वारंवार अडकत होती. परिणामी अनेक शेतकरी ई-पीक पाहणीपासून वंचित राहत होते.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने आता प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पीक माहिती संकलित करण्यासाठी सहायकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नियुक्त सहायक शेतात भेट देऊन पीक, क्षेत्रफळ आणि लागवडीची माहिती नोंदविणार आहेत. त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावरील पीक नोंदी अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे ही मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महिला बचत गटांच्या सदस्यांचाही सहभाग घेण्यात येणार आहे. त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देऊन पीक नोंदणीच्या कामात सहभागी केले जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याबरोबरच प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सुलभ होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
ई-पीक पाहणीची माहिती आता अॅग्रीस्टॅक प्रणालीशी जोडण्यात येणार असून, नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना मोबाइलवर एसएमएसद्वारे माहिती दिली जाणार आहे. तसेच जिओ-टॅगिंग करताना शेताच्या ठिकाणापासून २० मीटरपर्यंतची मर्यादा ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची तांत्रिक कटकट कमी होणार असून, पीक नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ, अचूक आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
