₹55 lakh tax collection for Municipal Council during elections : लोकशाहीचा उत्सव पालिकेच्या आर्थिक प्रगतीसाठी ठरला लाभदायक; जिल्ह्यात ५ कोटींचा महसूल जमा
Buldhana नगरपरिषद निवडणूक प्रक्रिया ही केवळ लोकशाहीचा उत्सव न ठरता पालिकेच्या आर्थिक आरोग्यासाठीही अत्यंत लाभदायक ठरल्याचे समोर आले आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना कर थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र (No Dues Certificate) सादर करणे बंधनकारक केल्यामुळे बुलढाणा नगरपरिषदेला निवडणूक काळात तब्बल ५५ लाख रुपयांची विक्रमी कर वसुली झाली आहे. जवळपास नऊ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर निवडणुका झाल्याने इच्छुकांची संख्या मोठी होती, ज्याचा थेट परिणाम महापालिकेच्या महसूल वाढीवर झाला आहे.
जिल्ह्यात नुकत्याच पार पडलेल्या ११ नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा एकत्रित विचार करता, प्रशासकीय तिजोरीत ५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक करवसुली जमा झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, उमेदवारी अर्ज भरताना उमेदवाराला स्वतःच्या नावावर कोणत्याही प्रकारचा कर थकीत नसल्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. यामुळे ज्या उमेदवारांनी वर्षानुवर्षे मालमत्ता कर किंवा पाणीपट्टी भरली नव्हती, त्यांना अर्ज बाद होण्याच्या भीतीने ‘नाईलाजास्तव’ का होईना, संपूर्ण थकबाकी भरावी लागली. या प्रक्रियेमुळे पालिकेच्या थकीत वसुलीचा मोठा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
Political Battle : मलकापूर नगरपरिषदेत स्वीकृत सदस्यपदासाठी काँटे की टक्कर
डिसेंबर महिन्यात जिल्ह्यातील अ, ब व क वर्गातील ११ पालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या. या प्रक्रियेत केवळ कर वसुलीच नाही, तर अर्ज विक्रीतूनही मोठा निधी जमा झाला. ब वर्ग पालिकेमध्ये सर्वसाधारण उमेदवारासाठी २ हजार, तर राखीव प्रवर्गासाठी १ हजार रुपये शुल्क होते. जिल्हाभरात नगराध्यक्षपदासाठी २१३ तर नगरसेवक पदासाठी २ हजार ५५७ अर्जांची विक्री झाली, ज्यातून ११ पालिकांना ४० लाखांहून अधिक उत्पन्न मिळाले. एकट्या बुलढाणा नगरपरिषदेत नगराध्यक्षपदासाठी १३ आणि नगरसेवक पदासाठी २४८ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते, त्यापैकी १५० हून अधिक जणांनी थकीत कर भरून क्लिअरन्स मिळवला.
Political Outreach: देऊळगाव राजात प्रलंबित प्रश्नांचा पाढा; जनता दरबारात तक्रारींचा ओघ
या संदर्भात मुख्याधिकारी गणेश पांडे यांनी समाधान व्यक्त केले असून, त्यांच्या मते निवडणूक लढवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कडक नियमांमुळे करवसुलीस अनपेक्षित चालना मिळाली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली थकबाकी या निमित्ताने वसूल झाल्याने पालिकेला विकासकामांसाठी मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे. प्रशासनाच्या दृष्टीने ही निवडणूक प्रक्रिया केवळ राजकीय बदल घडवणारी नसून आर्थिक उत्पन्न वाढवणारा ‘फायद्याचा सौदा’ ठरली आहे, असे चित्र सध्या बुलढाण्यात पाहायला मिळत आहे.
