Ex-Gram Sevak Dinkar Kale suspended : ग्रामपंचायत कारभारातील गंभीर अनियमितता, पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप
Sakharkherda सिंदखेडराजा पंचायत समिती अंतर्गत मौजे शिंदी येथील तात्कालीन ग्रामसेवक दिनकर सिताराम काळे यांना गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती सिंदखेडराजा (वर्ग–१) अजितकुमार बांगर यांनी निलंबित केले आहे. ग्रामपंचायत कारभारातील गंभीर अनियमितता, पदाचा गैरवापर व गैरवर्तणुकीच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने ही कारवाई करण्यात आली.
यासंदर्भात शिंदी येथील ग्रामपंचायत सदस्य गणेश तुकाराम खरात यांनी ४ डिसेंबर २०२५ रोजी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत ग्रामसेवक काळे यांनी ग्रामपंचायतीमध्ये मनमानी कारभार करणे, गैरवर्तणूक करणे, महिलांना अपमानास्पद वागणूक देणे, तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात न घेता अधिकारांचा बेकायदेशीर वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
Local body elections : काँग्रेस प्रदेश उपाध्यक्षांवर भाजपला मदत केल्याचा आरोप
यानंतरही ग्रामसेवकाच्या वर्तणुकीत सुधारणा न झाल्याने २७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सरपंचांनी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे, तसेच १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती.
या तक्रारीनंतर संबंधित ग्रामसेवकाची तात्काळ तांदुळवाडी येथे बदली करण्यात आली होती. मात्र, बदलीनंतरही फोनद्वारे व गावात येऊन सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांना धमक्या दिल्याचे आरोप पुढे आले. “माझ्या विरोधात तक्रार कराल तर पाहून घेईन,” अशा धमक्या दिल्यामुळे ग्रामपंचायत कारभारात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. परिणामी सरपंच, उपसरपंच व सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांनी ग्रामसेवकास निलंबित करून त्याच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली होती.
या प्रकरणाची चौकशी विस्तार अधिकारी (पंचायत), सिंदखेडराजा यांनी करून अहवाल सादर केला. चौकशी अहवालात पदाचा गैरवापर, मनमानी कारभार व प्रशासकीय शिस्तभंग झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा शिस्त व अपील नियम १९६४ अंतर्गत गटविकास अधिकारी यांनी सदर ग्रामसेवकाला ग्रामपंचायत अधिकारी पदावरून निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
Lonar Municipal council results काँग्रेसची ताकद वाढली; सीमा शिंदे गटनेतेपदी बिनविरोध
निलंबन काळात दिनकर काळे यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील तरतुदीनुसार कोणताही उद्योग, व्यवसाय अथवा नोकरी करता येणार नाही. तसेच मुख्यालयाबाबतचे स्वतंत्र आदेश जिल्हा परिषद स्तरावरून निर्गमित करण्यात येणार असल्याचेही आदेशात नमूद आहे.
दरम्यान, या कारवाईमुळे सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांना न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत असून, भविष्यात अशा प्रकारची गैरवर्तणूक कोणीही करण्याचे धाडस करणार नाही, अशी अपेक्षा ग्रामस्थ व लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे.
