farmers-in-trouble-due-to-saokari-waiting-for-loan-waiver : योजना कागदावर, वास्तवात सावकारांचा पाश; बुलढाण्यात शेतकऱ्यांची कोंडी
Buldhana शासनाकडून कर्जमाफी, अनुदाने आणि विविध योजनांचा गाजावाजा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात शेतकरी आजही सावकारांच्या जाळ्यात अडकलेला आहे, हे कटू वास्तव पुन्हा समोर आले आहे. “दिलासा” देण्याच्या घोषणा होत असल्या तरी जमिनीवर परिस्थिती बदलत नसल्याने सरकारच्या धोरणांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
वाढता उत्पादन खर्च, बाजारभावातील अनिश्चितता आणि निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेती व्यवसाय ‘आतबट्ट्याचा’ ठरत आहे. उत्पन्न खर्चही भरून काढत नसल्याने शेतकऱ्यांना पुन्हा सावकारांचे दरवाजे ठोठावावे लागत आहेत. परिणामी, कर्जमाफीसारख्या उपाययोजना केवळ तात्पुरत्या ठरत असून सावकारीचे जाळे दिवसेंदिवस अधिकच घट्ट होत असल्याचे चित्र आहे.
Rupali chakankar : भोंदूबाबा प्रकरणाचा फटका; रुपाली चाकणकरांचा राजीनामा
शासनाने परवानाधारक सावकारांसाठी व्याजदर मर्यादा निश्चित केली असली—तारण कर्जावर ९ टक्के, विनातारण कर्जावर १२ टक्के—तरी प्रत्यक्षात या नियमांचे उल्लंघन मोठ्या प्रमाणात होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. याहून गंभीर बाब म्हणजे जिल्ह्यात अवैध सावकारीचे जाळेही मोठ्या प्रमाणावर फोफावले आहे. कागदपत्रांशिवाय कर्ज, मनमानी व्याजदर आणि वसुलीसाठी दबाव यामुळे शेतकरी अधिकच अडचणीत सापडत आहेत.
अधिकृत आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात २४ परवानाधारक सावकार असून त्यांनी सुमारे १४.७६ लाखांचे कर्जवाटप केले आहे. मात्र, ही फक्त नोंदवलेली आकडेवारी असून प्रत्यक्षात अवैध व्यवहारांची व्याप्ती याहून कितीतरी मोठी असल्याची चर्चा आहे.
Farmers suicide : शेतकरी आत्महत्यांचा थरारक आकडा; दशकात १,२५२ मृत्यू, प्रश्न अद्याप जिवंत!
या पार्श्वभूमीवर प्रश्न असा उभा राहतो की, कर्जमाफी आणि योजना असूनही शेतकरी सावकारांच्या दारात का उभा आहे? शासनाने केवळ घोषणा न करता बाजारभाव स्थिरता, उत्पादन खर्चावर नियंत्रण आणि सावकारीविरोधात कठोर कारवाई केली तरच शेतकऱ्यांची खरी सुटका होणार, अन्यथा ‘दिलासा’ ही केवळ कागदीच राहणार आहे.
